राहुल गांधी यांचा खर्गेंच्या आवाहनाला पाठिंबा
सरकारच्या निर्णयाला विरोध करण्याचा निर्धार
तीन कृषी कायद्यांप्रमाणेच सरकारला माघार घ्यावी लागले.
Congress MGNREGA campaign
नवी दिल्ली : काँग्रेस ५ जानेवारीपासून देशभरात "मनरेगा वाचवा मोहीम" सुरू करेल, अशी घोषणा काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी आज (दि. २७) केली. या मोहिमेत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) हा जनआंदोलनाचा केंद्रबिंदू असेल, असेही त्यांनी काँग्रेस कार्यकारिणी (सीडब्ल्यूसी) बैठकीनंतर बोलताना स्पष्ट केले. दरम्यान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी खर्गेंच्या आवाहनाला पाठिंबा दिला आहे.
यावेळी खर्गे म्हणाले की, काँग्रेस नेत्यांनी मनरेगा वाचविण्याचा संकल्प केला आहे. पक्ष या मुद्द्यावर जनतेपर्यंत पोहोचेल. सरकारच्या निर्णयाला विरोध करेल. मनरेगा ही केवळ एक योजना नाही तर घटनात्मकदृष्ट्या हमी दिलेला काम करण्याचा अधिकार आहे. ती कमकुवत करणे किंवा रद्द करणे हे गरीब आणि मजुरांच्या हक्कांवर थेट हल्ला आहे. मनरेगा रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे लोक संतप्त आहेत आणि सरकारला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील.
मनरेगा रद्द करण्याच्या विरोधात देशव्यापी मोहीम राबवण्याची गरज असल्याचे खरगे म्हणाले. तीन कृषी कायद्यांचे उदाहरण देत ते म्हणाले की, ज्याप्रमाणे तीव्र विरोधानंतर सरकारला ते कायदे मागे घेण्यास भाग पाडले गेले, त्याचप्रमाणे मनरेगाच्या बाबतीतही जनतेचा आवाज उठवला जाईल. काँग्रेस अध्यक्षांनी असेही म्हटले की, मतदार यादीची विशेष सघन सुधारणा (SIR) प्रक्रिया ही लोकांच्या लोकशाही अधिकारांवर मर्यादा घालण्याचे "सुव्यवस्थित षड्यंत्र" आहे. ही बैठक अशा वेळी होत आहे जेव्हा देशात लोकशाही, संविधान आणि नागरिकांच्या हक्कांना गंभीर धोका निर्माण झाला आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
खरगे म्हणाले की, मनरेगा हा यूपीए सरकारचा एक दूरदर्शी कायदा होता, ज्याचे जगभरात कौतुक झाले. ते म्हणाले की, या योजनेचा परिणाम इतका मोठा होता की त्याचे नाव महात्मा गांधी यांच्या नावावर ठेवण्यात आले. त्यांनी आरोप केला की (केंद्रीय नरेंद्र) मोदी सरकारने राज्ये आणि राजकीय पक्षांशी कोणताही अभ्यास, मूल्यांकन किंवा सल्लामसलत न करता हा कायदा रद्द केला. ते म्हणाले की, सरकारने तीन कृषी कायद्यांबाबत असाच दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. मनरेगा रद्द करण्याच्या विरोधात देशव्यापी चळवळीची आवश्यकता असल्याचे ते म्हणाले. २०१५ मध्ये भूसंपादन कायदा मागे घेण्याचे उदाहरण देत त्यांनी सरकारच्या या निर्णयाचा सर्वत्र विरोध केला पाहिजे. मनरेगासाठी ठोस योजना विकसित करणे आणि देशव्यापी सार्वजनिक मोहीम सुरू करणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे."
दरम्यान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी म्हणाले की, मनरेगा रद्द करणे हा देशाच्या हक्कांवर आधारित व्यवस्था आणि संघराज्य रचनेवर थेट हल्ला आहे. त्यांनी म्हटले की, हा निर्णय गरीब आणि राज्यांचे हक्क कमकुवत करतो. राहुल गांधी म्हणाले की, मनरेगा ही केवळ रोजगार योजना नव्हती, तर एक विकास चौकट होती ज्याचे जगभरात कौतुक झाले. या योजनेने ग्रामीण भारताला बळकटी दिली आणि लोकांना सन्मानाने काम करण्याचा अधिकार दिला. पंतप्रधानांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळाशी सल्लामसलत न करता आणि कोणताही अभ्यास न करता एकतर्फीपणे मनरेगा रद्द केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
