पुढारी ऑनलाईन डेस्क : वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी सुरू झाली आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांच्यानंतर आता काँग्रेसने शुक्रवारी (दि.०४) म्हटले आहे की, ते संसदेत मंजूर झालेल्या वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ च्या घटनात्मकतेला लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देतील. शुक्रवारी सकाळी संसदेने या विधेयकाला मंजुरी दिली. प्रथम ते लोकसभेने आणि नंतर राज्यसभेने मंजूर केले.
यापूर्वी स्टॅलिन यांनी वक्फ विधेयकाबाबत न्यायालयात जाण्याची घोषणा केली होती. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि द्रमुकचे अध्यक्ष एमके स्टॅलिन यांनी गुरुवारी (दि.०३) सांगितले होते की, त्यांचा पक्ष या विधेयकाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करेल. लोकसभेत विधेयक मंजूर झाल्याच्या निषेधार्थ स्टॅलिन काळी पट्टी घालून विधानसभेत पोहोचले. यावेळी त्यांनी म्हटले होते की, भारतातील मोठ्या संख्येने पक्षांच्या विरोधाला न जुमानता काही मित्रपक्षांच्या आदेशानुसार रात्री २ वाजता घटनादुरुस्ती स्वीकारणे हा संविधानाच्या रचनेवर हल्ला आहे.
'एक्स'वरील एका पोस्टमध्ये, एआयसीसीचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले, "काँग्रेस लवकरच वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ च्या घटनात्मक वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देईल." ते म्हणाला, 'आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे. भारतीय संविधानात नमूद केलेल्या तत्त्वांवर, तरतुदींवर आणि पद्धतींवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारकडून होणाऱ्या सर्व हल्ल्यांना आम्ही विरोध करत राहू.
जयराम रमेश म्हणाले की, काँग्रेसने २०१९च्या सीएएला आव्हान दिले आहे, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालय २००५ च्या माहिती अधिकार कायद्यातील २०१९ च्या सुधारणांना काँग्रेसने आव्हान दिले आहे. निवडणूक आचार नियम (२०२४) मधील सुधारणांच्या वैधतेला काँग्रेसने आव्हान दिले आहे. यावरही सुनावणी सुरू आहे. त्याचप्रमाणे, १९९१ च्या प्रार्थनास्थळ कायद्याची मूळ भावना राखण्यासाठी काँग्रेसने केलेल्या हस्तक्षेपावर सर्वोच्च न्यायालयात एक खटला प्रलंबित आहे.
