नवी दिल्ली : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान, काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनी राज्यसभेत शून्य प्रहरात मनरेगा वेतनाबाबत प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नांनंतर, मनरेगा कामगारांच्या वेतनवाढीबाबत काँग्रेस सतत केंद्र सरकारवर हल्ला करत आहे. या संदर्भात, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन यांनी गुरुवारी पुन्हा एकदा निशाणा साधला आहे.
काँग्रेस अध्यक्षांनी सोशल मीडिया साइट X वर म्हटले आहे की, मनरेगा कामगारांचे वेतन न वाढवणे हा कामगारांवर अन्याय आहे. हे मनरेगा कामगारांच्या हक्कांवर हल्ला करण्यासारखे आहे. मनरेगा कामगारांसाठी किमान ४०० रुपये प्रतिदिन वेतन निश्चित करण्याच्या आणि वर्षातून किमान १५० दिवस काम देण्याच्या मागणीवर काँग्रेस ठाम असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी त्यांनी संयुक्त संसदीय समितीच्या शिफारशीचा हवाला दिला. संसदीय समितीने मनरेगा कामगारांचे वेतन ४०० रुपये करण्याची शिफारस केली होती. २०२३ मध्ये स्थापन झालेल्या अमरजीत सिन्हा यांच्या उच्चस्तरीय समितीनेही वेतन आणि मनरेगा बजेट वाढवण्याची सूचना केली होती हे उल्लेखनीय आहे. याला आधार म्हणून घेत, काँग्रेस अध्यक्षांनी मोदी सरकारला गरीबविरोधी म्हटले. ते म्हणाले की, मोदी सरकार मनरेगा कामगारांवर अत्याचार करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, केंद्राने आधार (UIDAI) आधारित पेमेंटची अट लादून सुमारे ७ कोटी नोंदणीकृत कामगारांना मनरेगामधून वगळले आहे. यासोबतच, मनरेगाच्या अर्थसंकल्पात गेल्या १० वर्षांतील एकूण अर्थसंकल्पात सर्वात कमी वाटप झाले आहे. असे करून मोदी सरकारने मनरेगावर सतत हल्ला केला आहे.
