नवी दिल्ली : भारताचे संरक्षण प्रमुख (सीडीएस) अनिल चौहान यांनी सिंगापूरमध्ये दिलेल्या अलिकडच्या मुलाखतीनंतर आणि अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा 'युद्धविराम मध्यस्थी'चा दावा केल्यानंतर देशातील राजकारण तापले आहे. पाकिस्तानने ६ विमाने पाडल्याचा पाकिस्तानी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांचा दावा सीडीएसने पूर्णपणे फेटाळून लावला.
तथापि, सुरुवातीच्या टप्प्यात काही नुकसान मान्य करण्यात आले. या कबुलीजबाबामुळे काँग्रेसला केंद्र सरकारला घेरण्याची संधी मिळाली. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी 'एक्स' द्वारे या संपूर्ण घटनेवरून थेट केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. त्यांनी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी पुन्हा एकदा मांडली आहे. काँग्रेसचे म्हणणे आहे की सरकारने देशाला गोंधळात टाकले आहे आणि आता चित्र हळूहळू स्पष्ट होत असल्याने, अनेक महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत, ज्यांची उत्तरे संसदेत खुल्या चर्चेतूनच मिळू शकतात.
संरक्षण दलाचे प्रमुख जनरल अनिल चौहान यांनी पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचा दावा फेटाळून लावला की त्यांनी चार राफेलसह सहा भारतीय विमाने पाडली आहेत. त्यांनी ते पूर्णपणे चुकीचे म्हटले. जनरल चौहान म्हणाले की, जेट्स का पाडण्यात आले हे महत्त्वाचे नाही तर ते पाडण्यात आले, कोणत्या चुका झाल्या हे अधिक महत्त्वाचे आहे. संख्या महत्त्वाची नाहीत. जनरल चौहान यांनी ७ मे रोजी सुरुवातीच्या टप्प्यात नुकसान झाल्याचे मान्य केले. या नुकसानीबद्दल ते म्हणाले की, हे नुकसान का झाले आणि त्यानंतर आपण काय करणार आहोत हे महत्त्वाचे आहे.
संरक्षण दल प्रमुखांनी सांगितले की, सशस्त्र दलांनी "रणनीतिक चुकांचे विश्लेषण करण्यासाठी" जलदगतीने कारवाई केली, त्या सुधारल्या आणि ८ मे आणि १० मे रोजी पुन्हा एकदा पाकिस्तानला लक्ष्य केले. "चांगली गोष्ट म्हणजे आम्हाला आमची रणनीतिक चूक समजली, ती दुरुस्त करण्यात आली, ती दुरुस्त करण्यात आली आणि नंतर दोन दिवसांनी ती पुन्हा अंमलात आणण्यात आली आणि आमचे सर्व विमान पुन्हा उडवले आणि लांब पल्ल्याच्या लक्ष्यावर मारा केला," असे जनरल चौहान म्हणाले.
सिंगापूरमध्ये संरक्षण प्रमुख (सीडीएस) यांनी दिलेल्या मुलाखतीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. सीडीएसच्या विधानानंतर काही महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत आणि त्यांची उत्तरे मिळविण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी त्यांनी केली.
ते म्हणाले की, मोदी सरकारने देशाची दिशाभूल केली आहे. सिंगापूरमधील 'शांग्री-ला डायलॉग' दरम्यान सीडीएसने मुलाखतीत कबूल केले की ऑपरेशन दरम्यान एक तांत्रिक किंवा धोरणात्मक अडथळा होता, जो दोन दिवसांत दुरुस्त करण्यात आला आणि पुन्हा कारवाई करण्यात आली. त्यांच्या शब्दांत, 'आम्ही ते दुरुस्त केले, दुरुस्त केले आणि नंतर दोन दिवसांनी पुन्हा सर्व लढाऊ विमाने पाठवली.' हे विधान स्वतःच खूप महत्वाचे आहे, कारण ते सूचित करते की भारतीय हवाई दल ज्या परिस्थितीत काम करत होते ते गुंतागुंतीचे आणि आव्हानात्मक होते.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी या विधानाच्या आधारे प्रश्न उपस्थित केला आहे की जर लष्करी कारवाईत काही चूक किंवा तांत्रिक बिघाड झाला असेल तर तो आतापर्यंत जनतेपासून का लपवून ठेवण्यात आला होता? पक्षाचा असा विश्वास आहे की हे प्रकरण देशाच्या धोरणात्मक तयारी आणि लष्करी रणनीतीशी संबंधित आहे आणि म्हणूनच स्वतंत्र आणि निष्पक्ष आढावा घेणे आवश्यक आहे. कारगिल युद्धानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या 'कारगिल पुनरावलोकन समिती'च्या धर्तीवर अलिकडच्या लष्करी कारवाया आणि तयारींचा सखोल आढावा घेण्यासाठी एक स्वतंत्र तज्ञ समिती स्थापन करावी अशी मागणी काँग्रेस अध्यक्षांनी केली.
दुसरीकडे, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा दावा केला आहे की त्यांनी भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्धबंदीमध्ये मध्यस्थी केली होती. त्यांनी सार्वजनिक व्यासपीठावर हा दावा पुन्हा केलाच नाही तर अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने अमेरिकन न्यायालयात याबाबत प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले आहे. हे प्रकरण गंभीर बनते कारण ते भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला, विशेषतः पाकिस्तानसोबतच्या संबंधांमध्ये द्विपक्षीयतेच्या धोरणाला थेट आव्हान देते. शिमला करारानुसार, भारत आणि पाकिस्तानमध्ये असे निश्चित झाले आहे की सर्व वाद परस्पर संवादाद्वारे सोडवले जातील आणि कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाची भूमिका राहणार नाही. या परिस्थितीत, ट्रम्पचा दावा आहे की त्यांनीच युद्धबंदी घडवून आणली. या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मौनावरही काँग्रेस अध्यक्षांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
पक्षाचे म्हणणे आहे की जेव्हा आपले शूर हवाई दलाचे वैमानिक आपले प्राण धोक्यात घालून सीमेवर मोहिमा राबवत होते, तेव्हा सरकार गप्प राहिले, परंतु आता पंतप्रधान निवडणूक सभांमध्ये सैन्याच्या शौर्याचे श्रेय घेऊन राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काँग्रेसचा आरोप आहे की पंतप्रधानांनी अमेरिकेच्या दाव्यांचे खंडन केले नाही किंवा १० तारखेला परराष्ट्र सचिवांनी जाहीर केलेल्या युद्धबंदीमागील परिस्थिती स्पष्ट केली नाही. पक्षाने असाही विचारणा केली आहे की जर खरोखरच आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थी झाली असेल तर त्याचे स्वरूप काय होते आणि कोणत्या अटींवर युद्धबंदी झाली?
काँग्रेसचा असा विश्वास आहे की हा केवळ राजकीय मुद्दा नाही तर तो राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्याच्या प्रतिष्ठेशी आणि लोकशाही जबाबदारीशी संबंधित विषय आहे. देशातील १४० कोटी नागरिकांना प्रत्यक्ष परिस्थिती काय होती, तांत्रिक किंवा गुप्तचर पातळीवर काही त्रुटी होत्या का आणि भारताचे परराष्ट्र धोरण अजूनही पूर्वीसारखे स्वतंत्र आणि निर्णायक आहे का किंवा ते बदलले आहे का हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सरकारचे मौन दुर्दैवी आहे आणि त्यामुळे केवळ गोंधळ आणि अविश्वास निर्माण होतो. या प्रश्नांची उत्तरे जनतेसमोर आणण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन तात्काळ बोलावले पाहिजे, असे काँग्रेसने स्पष्टपणे म्हटले आहे. यामुळे अलीकडील लष्करी आणि राजनैतिक घडामोडींवर खुली चर्चा होण्यास मदत होईलच, शिवाय सरकारला त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याची संधी देखील मिळेल.
