नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा; शाळांमध्ये स्मार्टफोन वापरण्यावर पूर्ण बंदी घालणे अव्यवहार्य असल्याचे निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. विद्यार्थ्यांचा स्मार्टफोन वापर नियंत्रित करण्यासाठी आणि देखरेखीसाठी शाळांनी धोरण आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावे, असे न्यायालयाने म्हटले. स्क्रीन-टाइम आणि सोशल मीडियाच्या अतिवापरामुळे मानसिक ताण, चिंता आणि सायबर-गुन्हेगारी वाढू शकते, असे समुपदेशन विद्यार्थ्यांना केले पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले.
न्यायाधीश अनुप जयराम भांभानी म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांत तंत्रज्ञान वापराच्या बाबतीत, विशेषतः शैक्षणिक आणि इतर संबंधित उद्देशांसाठी, मोठे बदल झाले आहेत. म्हणूनच, शाळांमध्ये स्मार्टफोनवर पूर्ण बंदी घालणे अव्य असेल. स्मार्टफोनचा वापर पालकांशी समन्वय साधण्यास मदत करतो आणि विद्यार्थ्यांना सुरक्षितता आणि सुरक्षा प्रदान करतो, असे न्यायालयाने म्हटले.
केंद्रीय विद्यालय शाळेत एका अल्पवयीन विद्यार्थ्याने स्मार्टफोन वापरताना आढळून आल्याच्या घटनेशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी दिल्ली उच्च न्यायालय करत होते. केंद्रीय विद्यालयाला स्मार्टफोन वापरण्याची परवानगी देण्याबाबत निर्देश मागण्यासाठी एका विद्यार्थ्याने ही याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. यावेळी न्यायालयाने शाळांमध्ये स्मार्टफोन वापरण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली. सदर आदेशाची प्रत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ, शिक्षण संचालनालय, दिल्ली सरकार आणि केंद्रीय विद्यालय, संघटन यांना पाठविण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
