नवी दिल्ली : भारतीय संविधानाच्या ७५ वर्षांनंतर तरी पोलिसांनी भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे असे निरीक्षण सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. न्यायमूर्ती ए.एस. ओका आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार इम्रान प्रतापगढी यांच्या समाज माध्यमावरील कवितेवरून त्यांच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या खटल्याला रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर निर्णय राखून ठेवताना ही टिप्पणी केली.
खंडपीठाने संविधानाच्या कलम १९ (१) (अ) अंतर्गत भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार जपण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जपले पाहिजे, असे न्यायमूर्ती ओका म्हणाले. सद्यस्थितीत कोणालाही सर्जनशीलतेचा आदर राहिलेला नाही, ही समस्या झाली आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
प्रतापगढी यांच्या समाज माध्यमावरील कवितेचे भाषांतर वाचल्यानंतर न्यायालयाने म्हटले की, सदर पोस्ट अहिंसेचा पुरस्कार करत आहे. पोलिसांनी काही संवेदनशीलता दाखवली पाहिजे. या पोस्टचा धर्माशी किंवा कोणत्याही देशविरोधी कारवायांशी काहीही संबंध नव्हता, असे न्यायालयाने पुढे म्हटले. गुजरात राज्य सरकारच्यावतीने बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी समाज माध्यम हे एक "धोकादायक साधन" आहे आणि लोकांनी जबाबदारीने वागले पाहिजे असा युक्तिवाद केला. यावर न्यायालयाने म्हटले की, संविधान अस्तित्वात आल्याच्या ७५ वर्षांनंतर, किमान आता तरी भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य पोलिसांना समजून घ्यावे लागेल. या निरीक्षणात भर घालत ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले, "...आणि न्यायालयानेही!"
दरम्यान, काँग्रेस खासदार प्रतापढी यांनी समाज माध्यमावर "ए खून के प्यासे बात सुनो..." ही कविता असलेला व्हीडिओ पोस्ट केल्याच्या संदर्भात हे प्रकरण आहे. या प्रकरणी गुजरात पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेचे कलम १९७ ( राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधा आणणे), २९९ (जाणीवपूर्वक आणि दुर्भावनापूर्ण कृत्ये, कोणत्याही वर्गाच्या धार्मिक भावना दुखावण्याचा हेतू असलेल्या धर्माचा किंवा धार्मिक श्रद्धेचा अपमान करणे) आणि ३०२ (कोणत्याही व्यक्तीच्या धार्मिक भावना दुखावण्याच्या हेतूने जाणूनबुजून शब्द वापरणे इत्यादी) अंतर्गत एफआयआर दाखल केला आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाने १७ जानेवारी रोजी एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिल्यानंतर प्रतापगढी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
