नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व नक्षलग्रस्त राज्ये खांद्याला खांदा लावून उभे आहेत आणि मार्च २०२६ पर्यंत नक्षलवाद पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी वचनबद्ध आहेत, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केले. राजधानी दिल्लीत देशातील नक्षलग्रस्त राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. महाराष्ट्रासह छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, ओडिशा आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री, बिहारचे उपमुख्यमंत्री आणि आंध्र प्रदेशचे गृहमंत्री या बैठकीला उपस्थित होते.
नक्षलग्रस्त राज्यातील प्रभावित भागात विकास कामांना गती देण्यासाठी राज्यांना मदत करणाऱ्या इतर केंद्रीय मंत्रालयांचे मंत्रीही या बैठकीला उपस्थित होते. याशिवाय केंद्रीय गृहसचिव, गुप्तचर विभागाचे संचालक, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल आणि केंद्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी, नक्षलग्रस्त राज्यांचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक आणि वरिष्ठ अधिकारीही बैठकीत सहभागी झाले होते
अमित शाह म्हणाले की, २०१९ ते २०२४ या काळात नक्षलवादाच्या विरोधातील लढ्यात मोठे यश मिळाले आहे. गेल्या दशकभरात नक्षलवादाच्या फार कमी घटनांची नोंद झाली आहे. याशिवाय १४ प्रमुख नक्षलवादी नेत्यांना निष्प्रभ करण्यात आले असून सरकारी कल्याणकारी योजनांचा आलेखही उंचावला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी नक्षलवादाचा बिमोड करायचा आहे. सरकारने नक्षलवादाचा बिमोड करण्यासाठी अतिरेकाशी लढण्यासाठी कायद्याचे दोन नियम निश्चित केले आहेत. नक्षलग्रस्त भागात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करणे आणि बेकायदेशीर हिंसक कारवाया पूर्णपणे थांबवणे तसेच दीर्घकाळ नक्षलवादी चळवळीमुळे विकासापासून वंचित राहिलेल्या भागातील नुकसानाची भरपाई वेगाने करणे हे सरकारचे लक्ष्य असल्याचेही ते म्हणाले.
अमित शाह म्हणाले की, पूर्वी जिथे २ हेलिकॉप्टर सैनिकांच्या सेवेत तैनात केले जायचे, तिथे आता १२ हेलिकॉप्टर तैनात आहेत. दरम्यान, शाह यांनी नक्षलविरोधी कारवाईसाठी छत्तीसगड सरकारचे अभिनंदन केले. तसेच नक्षलविरोधी कारवाईसाठी केलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती दिली. देशात सुरू असलेल्या प्रमुख योजनांव्यतिरिक्त, मोदी सरकारने रस्त्यांचे जाळे, दूरसंचार सुविधांमध्ये सुधारणा, कौशल्य विकास, शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या महत्त्वाच्या विकासाच्या मुद्द्यांवर काम केले आहे, त्यात चांगले यश मिळाले आहे, असेही ते म्हणाले. सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि पोलीस महासंचालकांना महिन्यातून एकदा नक्षलविरोधी कारवायांबद्दल १५ दिवसांतून एकदा तरी आढावा घेण्यास सांगितले.
या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही महत्वाचे मुद्दे मांडले आणि नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या कारवाईची माहिती यावेळी सादर केली. दरम्यान, मुख्यमंत्री म्हणाले की, गेल्या १० वर्षात माओवादविरोधी अभियान अधिक तीव्र झाले आहे. गेल्या ६ वर्षात ९६ सशस्त्र माओवादी मारले गेले, १६१ पकडले गेले आणि ७० जणांनी आत्मसमर्पण केले. यामुळे त्यांचे नेतृत्व कमकुवत ठरले आहे. माओवाद्यांची पुरवठा साखळी तोडण्यात महाराष्ट्राने आमच्या कार्यकाळात मोठे यश मिळवले आहे. आणि प्रथमच उत्तर गडचिरोली सशस्त्र माओवाद्यांपासून मुक्त झाले आहे. माओवाद्यांविरुद्धच्या कारवाईत आम्ही केंद्र सरकार आणि शेजारील राज्य छत्तीसगड यांच्या धोरणांना पूर्ण पाठिंबा देऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत गडचिरोली जिल्ह्यात ७१.८८ टक्के मतदान झाले. नक्षलग्रस्त भागात रस्ते पायाभूत सुविधा, इंटरनेट नेटवर्क, उद्योग, आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रांमध्ये प्रभावी विकास कामे झाली आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातील कोनसरी येथे २० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह लॉयड मेटल्स लिमिटेडसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. यामुळे १० हजार लोकांना रोजगार मिळणार आहे. आदिवासी तरुणांना कौशल्यपुर्ण बनवण्याच्या उद्देशाने, टाटा टेक्नॉलॉजीसच्या सहकार्याने गडचिरोलीमध्ये संशोधन, नवोपक्रम आणि प्रशिक्षण यासाठी एक अत्याधुनिक केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. या बैठकीत शहरी नक्षलवादावरही चर्चा झाल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.