CJP protest warning : "आंदोलकांविरुद्ध कोणतीही पोलीस कारवाई न करण्याबाबतच्या कराराचे पूर्णपणे उल्लंघन होत असल्याचे आमच्या निदर्शनास आले आहे. बिहार आणि बंगालमध्ये शेकडो विद्यार्थ्यांना अटक झाली आहे. दिल्ली आणि इतर राज्यांमध्ये शेकडो जणांवर पाळत ठेवली जात आहे. आंदोलकांवरील सर्व एफआयआर (FIR) त्वरित मागे घेतले जावेत, विद्यार्थ्यांना मुक्त केले जावे. आंदोलक विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे त्वरित मागे न घेतल्यास आणि स्थानबद्ध केलेल्यांना मोकळे न केल्यास पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरू, असा इशारा 'कॉकरोच जनता पार्टी'ने (CJP) दिला आहे. पक्षाचे प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी आज (दि.२७) केंद्र सरकारवर कराराचा भंग केल्याचा आरोप केला आहे.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स' वर पोस्ट करत रांका यांनी केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांना उद्देशून लिहिले की, आंदोलकांवर कोणतीही दंडात्मक किंवा सूडबुद्धीने कारवाई केली जाणार नाही, या आश्वासनाचा सरकारकडून भंग केला जात आहे. बिहार आणि पश्चिम बंगालमध्ये शेकडो विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात आली आहे, तर दिल्लीसह इतर राज्यांमध्ये विद्यार्थ्यांवर पाळत ठेवून त्यांना त्रास दिला जात आहे. आंदोलकांवर पोलीस कारवाई न करण्याच्या कराराचे सर्रास उल्लंघन होत आहे. दिल्लीत आंदोलकांना रसद आणि मदत पुरवणाऱ्या कार्यकर्त्यांनाही ताब्यात घेतले जात असल्याच्या बातम्या येत आहेत," असा दावा रांका यांनी केला.
रांका यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारने आमच्या मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत, तर CJP ला पुन्हा आंदोलनाचा मार्ग धरावा लागेल, असा इशारा देत आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील सर्व एफआयआर (FIR) तात्काळ मागे घेण्यात यावेत.अटकेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची सुटका केली जावी.दिल्ली पोलीस, केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि भाजपशासित राज्यांमधील पोलिसांनी (करारातील आश्वासनानुसार) भविष्यात कोणतेही नवीन गुन्हे दाखल करू नयेत.कायदेशीर प्रकरणांबाबत केंद्र सरकारसोबत झालेल्या कराराची लेखी प्रत तात्काळ सादर केली जावी, अशी मागणीही आशुतोष रांका यांनी आपल्या एक्स पोस्टच्या माध्यमातून केली आहे.
२२ जुलै आणि २५ जुलै रोजी झालेल्या निदर्शनांनंतर बिहारमध्ये आंदोलकांवर पोलीस कारवाई सुरूच आहे. आंदोलकांच्या वकिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यभरातील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये अजूनही सुमारे २०० जण पोलीस कोठडीत आहेत. यापूर्वी, नीट-युजी (NEET-UG) परीक्षेतील गैरव्यवहार आणि परीक्षा पद्धतीत सुधारणांच्या मागणीसाठी जंतर-मंतरवर सुरू असलेले ३६ दिवसांचे आंदोलन केंद्र सरकारशी तीन फेऱ्यांच्या चर्चेनंतर CJP ने स्थगित केले होते. तत्कालीन शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा, शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेणे आणि मृत विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना भरपाई देणे या प्रमुख मागण्या सरकारने मान्य केल्या होत्या. मात्र, या कराराची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप आता CJP ने केला आहे.
काँग्रेससोबत घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत CJP चे प्रवक्ते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनी 'साक्षी' (Saakshi) या संकेतस्थळाची (वेबसाईट) घोषणा केली. आंदोलनादरम्यानचे फोटो आणि व्हिडिओ पुरावे म्हणून सुरक्षित ठेवण्यासाठी या पोर्टलची मदत होणार आहे. फोन जप्त होणे, चॅट डिलीट होणे किंवा व्हिडिओ गायब होणे यांसारख्या प्रकारांना रोखण्यासाठी हे पोर्टल काम करेल. युझर्स यावर मूळ व्हिडिओ अपलोड करू शकतील, ज्याचा वापर न्यायालयात कायदेशीर मदतीसाठी केला जाणार आहे.
