CJP protest
नवी दिल्ली: भारतातील शिक्षण व्यवस्थेतील कथित गैरप्रकार आणि ‘नीट-यूजी’ पेपरफुटीच्या घटनेवरून पेटलेल्या विद्यार्थ्यांच्या असंतोषाने आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठे लक्ष वेधले आहे.
'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या आंदोलनाने जोर धरल्यानंतर अखेर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. दिल्लीच्या रस्त्यांवर उतरलेले हजारो तरुण, पोलिसांचा लाठीमार, अश्रूधूर आणि मोर्चे यांची छायाचित्रे जागतिक प्रसारमाध्यमांमध्ये झळकली. आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी या घडामोडीकडे केवळ एक विद्यार्थी आंदोलन म्हणून न पाहता, भारतातील सुशासन, तरुणांच्या वाढत्या आकांक्षा आणि राजकीय उत्तरदायित्वाशी जोडलेला एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून पाहिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील सरकारसाठी हा एक मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे.
या ऐतिहासिक आंदोलनाचे आणि धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचे जागतिक स्तरावरील प्रमुख वृत्तसंस्थांनी केलेले विश्लेषण खालीलप्रमाणे:
आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्था 'रॉयटर्स'ने या आंदोलनाला आणि शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील सर्वांत मोठे राजकीय आव्हान ठरवले आहे. सहसा सार्वजनिक दबावापुढे न झुकणारे नेते म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मोदींच्या कार्यकाळात प्रधान यांचा राजीनामा अपेक्षित नसलेला आणि धक्कादायक मानला जात आहे. भाजपासाठी तरुण मतदार अत्यंत निर्णायक असून, परीक्षांमधील गैरप्रकार, रोजगाराच्या मर्यादित संधी आणि वाढती बेरोजगारी यामुळे तरुणांमध्ये निर्माण झालेला असंतोष सरकारसाठी डोकेदुखी ठरल्याचे रॉयटर्सने अधोरेखित केले.
अमेरिकन वृत्तवाहिनी 'सीएनएन'ने या घटनेचे वर्णन मोदी सरकारपुढील 'दुर्मिळ आणि वाढते आव्हान' असे केले आहे. रस्त्यावरील आंदोलनांना थेट प्रतिसाद न देण्याची पार्श्वभूमी असलेल्या मोदी नेतृत्वाला या आंदोलनाने विचार करण्यास भाग पाडले. केवळ परीक्षा फुटीचा प्रश्न नसून, भारतातील तरुण पदवीधरांमधील आर्थिक चिंता, बेरोजगारी आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्वाचा अभाव यांसारख्या सखोल मुद्द्यांचे हे आंदोलन प्रतीक बनल्याचे सीएनएनने आपल्या विश्लेषणात म्हटले.
ब्रिटनच्या 'बीबीसी'ने 'सीजीपी'च्या या आंदोलनाला भारतातील अलीकडच्या काळातील सर्वात मोठ्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांपैकी एक म्हटले आहे. १९७० च्या दशकातील प्रसिद्ध 'नवनिर्माण आंदोलना'शी तुलना करत बीबीसीने नमूद केले की, इतिहासात काही विद्यार्थी आंदोलनांनी राजकीय सत्तांतर घडवून आणले, तर काही आंदोलने काळाच्या ओघात मंदावली. परंतु, शैक्षणिक धोरण आणि प्रशासनाविरोधात विद्यार्थ्यांनी दाखवलेली एकजूट अभूतपूर्व आहे. "हा राग आणि असंतोष एका राजकीय चळवळीच्या रूपात दीर्घकाळ टिकून राहील का?" असा प्रश्नही बीबीसीने उपस्थित केला आहे.
ब्रिटनच्या 'द गार्डियन' या वर्तमानपत्राने राजकीय समीकरणांपेक्षा सामाजिक व सांस्कृतिक पैलूंवर भर दिला. आंदोलक विद्यार्थ्यांवर पोलिसांचा लाठीमार आणि अश्रूधूर सोडला जात असताना देशातील बड्या सेलिब्रिटींनी बाळगलेल्या मौनावर विद्यार्थ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. "जगातील इतर दुर्घटना किंवा अन्यायावर लगेच भाष्य करणारे सेलिब्रिटी स्वतःच्या देशातील तरुणांवर होणाऱ्या अत्याचारावर गप्प का?" असा सवाल करत आंदोलकांनी या मौनाला भित्रेपणा ठरवले. आंदोलनाच्या शेवटच्या टप्प्यात काही मोजक्या नामांकित व्यक्तींनी सार्वजनिक टिप्पणी केल्याचे वर्तमानपत्राने नमूद केले.
'अल जझीरा'ने या आंदोलनाला मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील जनक्षोभाचा सर्वात स्पष्ट आणि जाहीर उद्रेक म्हटले आहे. परीक्षांमधील गैरप्रकारांविरोधात सुरू झालेला हा लढा पाहता पाहता बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आणि प्रशासकीय अपयशाविरोधातील व्यापक जनआंदोलनात रुपांतरित झाला. सरकार आणि आजची 'जेन-झेड' पिढी यांच्यातील वाढत्या दुराव्यामुळेच प्रशासनाला अखेर नमते घ्यावे लागले, असे मत राजकीय विश्लेषकांच्या हवाल्याने अल जझीराने मांडले.
हाँगकाँगस्थित 'साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्ट'नुसार, हे आंदोलन केवळ विद्यापीठांच्या आवारापुरते मर्यादित न राहता व्यापक सामाजिक रूप धारण करणारे ठरले. या आंदोलनाला विरोधी पक्ष आणि नागरी समाज संघटनांचा मोठा पाठिंबा मिळाला. "या प्रकरणामुळे भाजपने एकेकाळी काँग्रेसवर टीका करण्यासाठी वापरलेले नैतिक अधिष्ठान आता गमावले आहे," असे एका राजकीय विश्लेषकाचे विधान 'एससीएमपी'ने उद्धृत केले आहे.
