

CJP JP Nadda Meeting: 'चलो संसद' आंदोलनादरम्यान कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आणि केंद्र सरकार यांच्यातील चर्चेला नवे वळण मिळाल्याचा दावा CJPने केला आहे. केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर CJPचे मुख्य प्रवक्ते सौरव दास यांनी सरकारने पुढील चर्चेचे आश्वासन दिल्याचे सांगितले. मात्र, आंदोलन सुरू असतानाच अनेक आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याचा आणि मुख्य संयोजक अभिजीत दीपके यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचा आरोप CJPने केला आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी CJPने जंतर-मंतरवरून संसदेकडे 'चलो संसद' मोर्चा काढला. या मोर्चादरम्यान काही ठिकाणी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. त्याचवेळी CJPचे प्रवक्ते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनी केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा यांची भेट घेतली.
बैठकीनंतर सौरव दास यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर पोस्ट करत सांगितले की, "आम्ही जवळपास दोन तास प्रतीक्षा केल्यानंतर जे.पी. नड्डा यांची सुमारे दहा मिनिटे भेट घेतली. आमच्या सर्व मागण्या लेखी स्वरूपात त्यांच्याकडे सुपूर्द केल्या असून त्यांनी पुढील चर्चेचे आश्वासन दिले आहे. त्या प्रक्रियेत आम्ही सहभागी आहोत." त्याच पोस्टमध्ये त्यांनी आंदोलनादरम्यान मोठ्या प्रमाणावर आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याच्या बातम्याही समोर येत असल्याचा उल्लेख केला.
सौरव दास यांनी आणखी एका पोस्टमध्ये दावा केला की, "पोलिसांनी अभिजीत दीपके यांना ताब्यात घेतले आहे. आम्ही सर्व खासदारांना आवाहन करतो की त्यांनी रस्त्यावर उतरलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी उभे राहावे. शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांकडून कठोर कारवाई केली जात आहे." या दाव्याबाबत पोलिसांकडून अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नाही.
दरम्यान, काँग्रेसच्या खासदार प्रियंका गांधी वाड्रा यांनीही आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. त्या म्हणाल्या, "शिक्षण व्यवस्थेतील समस्यांवर चर्चा व्हायला हवी. मात्र सरकार चर्चेलाच तयार नाही. विद्यार्थ्यांवर अश्रुधुराचा वापर का केला जात आहे? त्यांच्यावर लाठीमार का केला जात आहे? हे आपलेच विद्यार्थी आहेत."
NEET पेपरफुटी, स्पर्धा परीक्षांतील कथित गैरव्यवहार आणि बेरोजगारी या मुद्द्यांवर सुरू असलेल्या CJPच्या आंदोलनात आता सरकारसोबत चर्चेची शक्यता निर्माण झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, सरकारने आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत का किंवा पुढील चर्चेचा अजेंडा काय असेल, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.