नवी दिल्ली ; पुढारी वृत्तसेवा : जागतिक बाजारात गव्हाचे दर वाढल्याने केंद्र सरकारकडून यंदा कमी प्रमाणात गहू खरेदी झाली आहे. याचा परिणाम पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेवरही होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून सरकारकडून आगामी काळात गव्हाऐवजी तांदूळ जास्त दिले जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. गव्हाचे दर वाढल्यानंतर खासगी व्यापार्यांनी शेतकर्यांच्या शेतात जाऊन गहू खरेदीचा सपाटा लावलेला आहे. यामुळे अनेक राज्यांत सरकारी गहू खरेदी केंद्रांवर शुकशुकाट पसरलेला आहे.
रशिया आणि युक्रेन यांच्या दरम्यानच्या युद्धामुळे जागतिक बाजारात गव्हाचे दर कडाडले आहेत. खासगी व्यापार्यांनी ही संधी पाहून शेतकर्यांच्या शेतात जाऊन गहू खरेदीचे धोरण अमलात आणले आहे; मात्र त्यामुळे एमएसपी दरात गहू खरेदी करणार्या सरकारी केंद्रांवर सन्नाटा पसरलेला आहे. केंद्र सरकारकडे गव्हाचे पुरेसे साठे झाले नाहीत, तर त्याचा परिणाम पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेवर होऊ शकतो आणि लोकांना गव्हाऐवजी तांदूळ जास्त दिले जाऊ शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. पंजाब, राजस्थान आणि हरियाणा वगळता इतर राज्यांत लाभार्थ्यांना तांदूळ जास्त दिले जाण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायद्यानुसार सवलतीच्या दरात धान्य दिले जाते. त्याशिवाय मोफत धान्याची योजना राबविली जाते. अनेक राज्यांनी तांदळाचा जास्त पुरवठा केला जावा, अशी मागणी केली आहे. अशा राज्यांना प्राधान्याने तांदूळ पुरवठा केला जाईल. सुमारे 75 टक्क्यांपर्यंत गव्हाऐवजी तांदळाचा पर्याय या राज्यांना दिला जाऊ शकतो.
खाद्यान्न वाटपाच्या दोन्ही योजना राबविण्यासाठी सरकारला पुढील एप्रिलपर्यंत सुमारे 32 दशलक्ष टन इतकी गव्हाची गरज भासणार आहे. सध्याचे गव्हाचे साठे, बफर स्टॉक आणि पुढील काळातील खरेदीचा विचार केला तर सरकारकडे 35 दशलक्ष टनांपर्यंत गहू उपलब्ध असू शकते.
10 दशलक्ष टन गव्हाची गरज
कोरोना संकट सुरू झाल्यानंतर केंद्राकडून पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना सुरू करण्यात आली होती. योजनेला वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली असून येत्या सप्टेंबरपर्यंत ही योजना राबविण्यात येणार आहे. योजना राबविण्यासाठी सरकारला आगामी काळात 10 दशलक्ष टन इतक्या गव्हाची गरज भासणार आहे. योजनेअंतर्गत 80 कोटी लाभार्थ्यांना दरमहा पाच किलो धान्य मोफत स्वरुपात दिले जाते.
