पुढारी ऑनलाईन डेस्क : केरळमधील वायनाड भूस्खलनाच्या दुर्घटनेनंतर सह्याद्रीसह संपूर्ण पश्चिम घाट संरक्षित होणार आहे. वायनाडमधील १३ गावांसह पश्चिम घाटातील सहा राज्यांमधील ५६,८०० चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (Western Ghats eco-sensitive) घोषित करण्यासाठी केंद्र सरकारने पाचवी मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे. या संदर्भातील सविस्तर वृत्त 'इंडिया टुडे'ने दिले आहे.
वायनाडमध्ये मोठ्या प्रमाणात भूस्खलनाने हाहाकार उडाला आहे. ज्यामुळे ३०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. वायनाडमध्ये भूस्खलनाच्या मालिकेच्या एका दिवसानंतर ३१ जुलै रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली. याशिवाय मसुदा अधिसूचनेवर ६० दिवसांत सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत.
मसुदा अधिसूचना 2011 मध्ये हा मुद्दा समोर आल्यापासून सहभागी असलेल्या महाराष्ट्र, तामिळनाडू, गोवा, केरळ, कर्नाटक आणि गुजरात या सहा राज्यांमध्ये एकमत होण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. माजी वन महासंचालक संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली, पाच सदस्यीय समिती पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र फ्रेमवर्क तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. ज्यामुळे पायाभूत सुविधांच्या मुद्द्यांवर आणि पश्चिम घाटातील जैवविविधतेच्या संरक्षणावर सर्व भागधारकांचे एकमत होईल.
डॉ संजय कुमार (IFS), माजी महासंचालक आणि MoEF CC चे विशेष सचिव, 2022 मध्ये स्थापन झालेल्या समितीचे प्रमुख आहेत. पश्चिम घाट पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रांवरील उच्च-स्तरीय समितीचा एक भाग म्हणून डेहराडून येथे चर्चा झाली होती. त्यानंतर १५ ऑक्टोबर २०२२ रोजी पश्चिम घाट संदर्भातील अहवालाचा मसुदा तयार करण्यात आला होता.
मसुद्याच्या अधिसूचनेनुसार, पश्चिम घाट हे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ESA) म्हणून घोषित केले जाणार आहेत. पश्चिम घाट हे युनेस्कोचे जागतिक वारसा स्थान आहे आणि जगातील जैविक विविधतेच्या आठ 'हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स'पैकी एक आहे.
पश्चिम घाटातील सहा राज्यांमध्ये एकमत साधणे हे समितीसमोरील प्रमुख आव्हान आहे. पॅनेलमधील सूत्रांनी सूचित केले आहे की अनेक राज्यांनी त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील काही भागांचा समावेश आणि वगळण्याबाबत शंका आणि चिंता व्यक्त केल्या आहेत. त्यामुळे नवीन मसुदा आणि फॉर्म्युला यावर एकमत होणे हे पॅनेलसाठी अत्यंत आव्हानात्मक काम ठरत आहे.
समितीच्या अधिसूचनेमध्ये गुजरातमध्ये 449 चौरस किमी, महाराष्ट्रात 17,340 चौरस किमी, गोव्यात 1,461 चौरस किमी, कर्नाटकात 20,668 चौरस किमी, तामिळनाडूमध्ये 6,914 चौरस किमी आणि केरळमध्ये 9,993.7 चौरस किमीचा पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ESA) समावेश आहे. या क्षेत्रात खाणकाम, उत्खनन आणि वाळू उत्खननावर संपूर्ण बंदी घालण्याची सूचना मसुद्यात करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेमध्ये "अंतिम अधिसूचना जारी केल्याच्या तारखेपासून किंवा विद्यमान खाण लीज संपल्यानंतर, यापैकी जे आधी असेल ते पाच वर्षांच्या आत विद्यमान खाणी टप्प्याटप्प्याने काढून टाकण्याचा प्रस्ताव आहे", वृत्तसंस्था पीटीआयने वृत्त दिले आहे.
"प्रचलित कायदे आणि नियमांनुसार पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रातील विद्यमान निवासी घरांची दुरुस्ती, विस्तार किंवा नूतनीकरण यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत," असे अधिसूचनेत म्हटले आहे.
सन २०११ मध्ये माधव गाडगीळ समितीनेही पश्चिम घाटाच्या संवर्धन आणि प्रतिबंधात्मक उपायांची शिफारस केली होती. गाडगीळ समितीने पश्चिम घाटातील ६४ टक्के क्षेत्रे इको-सेन्सेटिव्ह क्षेत्र म्हणून नियुक्त करण्याची शिफारस केली. माधव गाडगीळ समितीच्या २०११ मध्ये पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणविषयक अहवालात संपूर्ण प्रदेशाला इको-सेन्सिटिव्ह क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे, काही भागात अत्यंत मर्यादित विकासाला परवानगी आहे. त्यानंतर २०१३ मध्ये पर्यावरण-संवेदनशील पश्चिम घाटाच्या संरक्षणासाठी शिफारसी देण्यासाठी सरकारने डॉ. के.कस्तुरीरंगन समितीची स्थापना केली. यासमितीने हे प्रमाण ३७ टक्के इको-सेन्सेटिव्ह क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची शिफारस केली.
