पुढारी न्यूज नेटवर्क
वाढत्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने गहू साठ्यावर मर्यादा घातल्या आहेत. दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी गव्हावरील आयात कर कमी अथवा तो हटवला जाऊ शकतो, अशी माहिती एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सोमवारी दिली.
भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा गहू उत्पादक देश आहे. पण अलीकडील काही दिवसांत पुरवठ्याच्या चिंतेमुळे गहू दरात वाढ झाली आहे. "साठ्यावर मर्यादा आणणे हा केवळ एक उपाय आहे. गव्हाच्या किमती अवास्तव वाढू नयेत यासाठी आमच्याकडे इतर अनेक उपाय आहेत." असे अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव संजीव चोप्रा यांनी सांगितले.
“आजपासून, किरकोळ, घाऊक विक्रेते आणि प्रक्रिया करणाऱ्यांनी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत गव्हाचा ठराविकच साठा राखून ठेवणे अपेक्षित आहे,” असे चोप्रा यांनी नमूद केले आहे. तसेच दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार आपले सर्व पर्याय खुले ठेवत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, त्यांनी देशात गव्हाचा तुटवडा नसल्याची ग्वाही दिली आहे. गहू दरात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ५.५ ते ६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. यापूर्वीच्या वर्षापूर्वीच्या तुलनेत ऑगस्टमध्ये अन्नधान्यांची महागाई ८.७ टक्क्यांनी अधिक राहिली.
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सचिवांनी असेही नमूद केले की साठा मर्यादेचा उद्देश साठेबाजी रोखण्याचा आहे. जो दर वाढवण्यासाठी केला जात होता. किरकोळ विक्रेते आणि इतर घटकांना दर शुक्रवारी DFPD (अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग) च्या पोर्टलवर दर कळवावे लागतील.
घाऊक विक्रेत्यांसाठी ३ हजार टन, किरकोळ विक्रेत्यांसाठी १० टन आणि प्रति आउटलेट १० टन आणि मोठ्या साखळीसाठी ३ हजार टनांपर्यंत साठा मर्यादा आहे.
त्यांनी असेही जाहीर केले की सरकारकडे सध्या गहू निर्यातीवरील बंदीचा आढावा घेण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. भारताने मे २०२२ मध्ये गहू निर्यातीवर निर्बंध घातले होते. त्यानंतर ब्रोकन राइस आणि बिगर बासमती तांदूळ यावर निर्बंध घातले होते. तांदूळ निर्यात बंदीवर पुन्हा विचार करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
