नवी दिल्ली : देशातील स्वयंपाकाच्या गॅसची व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारने पाईपद्वारे पुरविल्या जाणाऱ्या नैसर्गिक वायूचा (पीएनजी) वापर वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या भागांमध्ये पीएनजीची सुविधा उपलब्ध आहे, तेथील अधिकाधिक घरांत पीएनजी कनेक्शन जोडण्यासाठी जिल्हास्तरावर नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देश केंद्राने राज्यांना दिले आहेत.
पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल यांनी २१ ऑगस्ट रोजी राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करण्यास सांगितले आहे. हे अधिकारी गॅस वितरण कंपन्या आणि पेट्रोलियम विपणन कंपन्यांमध्ये समन्वय साधून पात्र घरांना पीएनजी जोडणी मिळवून देण्यासाठी मदत करतील. पश्चिम आशियातील संकटाच्या काळात एलपीजीच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्यानंतर केंद्राने हा निर्णय घेतला आहे. भारत एलपीजीच्या गरजेचा मोठा हिस्सा आयात करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संकट किंवा समुद्री वाहतुकीतील अडथळ्यांचा एलपीजी पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. याउलट देशांतर्गत उत्पादित नैसर्गिक वायूचा प्राधान्याने पुरवठा मिळत असल्याने घरगुती पीएनजीवर या संकटाचा तुलनेने कमी परिणाम झाला.
एलपीजी आणि पीएनजी दोन्ही जोडणीला मनाई
पीएनजी उपलब्ध असलेल्या भागांमध्ये घरांना एलपीजी आणि पीएनजी अशा दोन्ही जोडण्या एकाच वेळी ठेवता येणार नाहीत, अशी नियामक व्यवस्था लागू करण्याची तयारी केंद्राने केली आहे. पीएनजी उपलब्ध असूनही नोटीस दिल्यानंतर त्यासाठी अर्ज न करणाऱ्या ग्राहकांचा एलपीजी पुरवठा बंद केला जाऊ शकतो. पीएनजी सुरक्षित, स्वच्छ आणि सोयीस्कर इंधन असल्याचे पेट्रोलियम मंत्रालयाने म्हटले आहे.
जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी
पीएनजीचा विस्तार करण्यासाठी प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्रात पीएनजी समन्वय समिती (पीसीसी) कार्यरत राहणार आहे. ही समिती पात्र घरे आणि गृहनिर्माण सोसायट्यांची ओळख करून जनजागृती तसेच जोडणी शिबिरे आयोजित करेल. राज्यांनी अन्न व नागरी पुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, असे केंद्राने सांगितले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान जिल्हा पुरवठा अधिकारी दर्जाच्या एका अधिकाऱ्याला पीएनजी समन्वय समितीशी जोडले जाणार आहे. पीएनजीचा वापर वाढल्याने एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी होण्याबरोबरच आंतरराष्ट्रीय संकटांच्या काळात देशाची ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत होईल, असा केंद्र सरकारचा विश्वास आहे.
