नवी दिल्ली : दिवाळीपूर्वी केंद्र सरकारने देशातील ७ कोटींहून अधिक कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची (EPFO) सर्वोच्च संस्था असलेल्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने (CBT) सोमवारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) अंशतः काढण्याच्या नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांसाठी अंशतः पैसे काढण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि उदार झाली असून, सदस्य आता त्यांच्या पात्र शिल्लक रकमेपैकी १००% पर्यंत पैसे काढू शकतील.
केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडवीय यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे झालेल्या २३८व्या बैठकीत हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. यावेळी राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीनंतर कामगार मंत्रालयाने सांगितले की, ‘सदस्यांचे जीवनमान अधिक सोपे करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.’
यापूर्वी अंशतः पैसे काढण्यासाठी १३ वेगवेगळ्या आणि गुंतागुंतीच्या तरतुदी होत्या. त्या सर्व आता सोप्या करून तीन मुख्य श्रेणींमध्ये एकत्रित केल्या आहेत.
१. आवश्यक गरजा : यामध्ये आजारपण, शिक्षण आणि विवाह यांसारख्या बाबींचा समावेश आहे.
२. घरांच्या गरजा : यामध्ये घर खरेदी करणे, बांधणे किंवा गृहकर्जाची परतफेड करणे या बाबींचा समावेश आहे.
३. विशेष परिस्थिती : यामध्ये नैसर्गिक आपत्ती, साथीचे रोग, बेरोजगारी किंवा इतर कोणतीही अनपेक्षित परिस्थिती यांसारख्या बाबींचा समावेश आहे.
या तीन श्रेणींमध्ये येणारे सदस्य आता कोणत्याही किचकट प्रक्रियेशिवाय किंवा कागदपत्रांच्या अडचणीशिवाय पैसे काढू शकतील.
शिक्षण आणि विवाहासाठी पैसे काढण्याच्या मर्यादेत वाढ : पूर्वी शिक्षण आणि विवाहासाठी केवळ तीन वेळा पैसे काढण्याची परवानगी होती. नवीन नियमानुसार, शिक्षणासाठी १० वेळा आणि विवाहासाठी ५ वेळा पैसे काढता येतील.
एकसमान किमान सेवा कालावधी : वेगवेगळ्या तरतुदींसाठी असलेला किमान सेवा कालावधी आता सर्व श्रेणींसाठी एकसमान १२ महिने करण्यात आला आहे.
‘विशेष परिस्थिती’साठी कारण देण्याची अट रद्द : पूर्वी नैसर्गिक आपत्ती किंवा बेरोजगारी यांसारख्या ‘‘विशेष परिस्थिती’’ मध्ये पैसे काढण्यासाठी अर्जदाराला कारण देणे बंधनकारक होते, ज्यामुळे अनेक अर्ज नाकारले जात होते. आता ही अट काढून टाकण्यात आली आहे. यामुळे अर्ज नाकारण्याचा धोका कमी होईल आणि तक्रारींमध्ये घट होईल.
नवीन नियमानुसार, अंशतः पैसे काढण्याची प्रक्रिया १००% स्वयंचलित असेल. सदस्यांना कोणत्याही कागदपत्रांची किंवा प्रमाणपत्रांची आवश्यकता लागणार नाही, ज्यामुळे जलद आणि मानवी हस्तक्षेपाशिवाय दाव्यांची पूर्तता शक्य होईल.
EPFO ने सदस्यांच्या खात्यात एकूण योगदानाच्या २५% रक्कम ‘किमान शिल्लक’ म्हणून जतन करण्याची तरतूदही जोडली आहे. कामगार मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, यामुळे सदस्यांना तात्काळ गरजांसाठी पैसे काढता येतील आणि त्याचवेळी त्यांना ८.२५% वार्षिक व्याज आणि चक्रवाढ व्याजाचा लाभ मिळत राहील, ज्यामुळे दीर्घकाळात त्यांच्यासाठी मजबूत निवृत्ती निधी तयार होईल.
कामगार मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी सांगितले की, ‘‘सरकारचा उद्देश नागरिकांचे जीवनमान सोपे करण्यासोबतच भविष्यातील आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करणे हा आहे. आम्ही केवळ नियमांचे सरलीकरण केले नाही, तर ते आधुनिक युगाच्या गरजांनुसार अधिक उपयुक्त बनवले आहेत. कर्मचाऱ्यांना आता त्यांच्या कष्टाचे पैसे सहज मिळू शकतील आणि त्यांची निवृत्ती सुरक्षाही अबाधित राहील.’’
