नवी दिल्ली : देशातील वाढत्या बेकायदेशीर ऑनलाइन जुगार आणि सट्टेबाजीच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आता अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने एका मोठ्या कारवाईत ३०० हून अधिक बेकायदेशीर बेटिंग वेबसाइट्स आणि मोबाइल अॅप्सवर बंदी घातली आहे. केंद्र सरकारच्या या धडक कारवाईमुळे ऑनलाइन जुगार चालवणाऱ्या जाळ्यांचे कंबरडे मोडले असून, डिजिटल माध्यमांतून होणाऱ्या आर्थिक फसवणुकीला लगाम बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारकडून बेकायदेशीर सट्टेबाजींविरोधातील मोहीम गेल्या काही काळापासून सातत्याने राबवली जात आहे. या मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत एकूण सुमारे ८,४०० वेबसाइट्सवर कारवाई करण्यात आली आहे. विशेषतः सरकारने लागू केलेल्या नवीन 'ऑनलाइन गेमिंग' नियमानंतर ही प्रक्रिया अधिक गतिमान झाली आहे. या नव्या कायद्याचा आधार घेत प्रशासनाने तब्बल ४,९०० वेबसाइट्स आणि अॅप्स पूर्णपणे ब्लॉक केली आहेत. यामध्ये अनेक परदेशी अॅप्सचाही समावेश असून, जे भारतीय चलनामध्ये सट्टा लावण्यासाठी प्रवृत्त करत होते.
सरकारने केलेल्या या कारवाईची व्याप्ती मोठी आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ऑनलाइन स्पोर्ट्स बेटिंग प्लॅटफॉर्म्सचा समावेश आहे, जे क्रिकेट, फुटबॉल आणि इतर मोठ्या क्रीडा स्पर्धांवर सट्टा लावण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देत होते. यासोबतच ऑनलाइन कॅसिनो, स्लॉट्स, रूलेट आणि लाईव्ह डीलर गेम्स चालवणाऱ्या वेबसाइट्सवरही बंदी घालण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, पी-२-पी (P2P) बेटिंग मार्केटप्लेस म्हणजेच 'बेटिंग एक्स्चेंजेस' आणि पारंपरिक सट्टा किंवा मटका चालवणारी डिजिटल नेटवर्क्स केंद्र सरकारच्या रडारवर आली आहेत. रिअल-मनी कार्ड गेम्स आणि अनधिकृत कॅसिनो गेम अॅप्सचाही यामध्ये समावेश आहे.
ऑनलाइन जुगाराच्या व्यसनामुळे अनेकांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याच्या तक्रारी सरकारकडे प्राप्त होत होत्या. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, आगामी काळात बेकायदेशीर ऑनलाइन जुगार आणि बेटिंगविरोधातील ही मोहीम अधिक तीव्र केली जाईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आणि विनापरवाना आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या कोणत्याही डिजिटल प्लॅटफॉर्मला सवलत दिली जाणार नाही, असा सज्जड इशारा सरकारकडून देण्यात आला आहे.
