पुढारी ऑनलाईन डेस्क: केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जम्मू काश्मीर संदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्राने जम्मू काश्मीरच्या नायब राज्यपालांचे अधिकार वाढवण्याची अधिसूचना जारी केली आहे, या संदर्भातील वृत्त एएनआयने दिले आहे.
गृह मंत्रालयाने जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायद्याच्या नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. गृह मंत्रालयाने जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 च्या कलम 55 अंतर्गत सुधारित नियम अधिसूचित केले आहेत, ज्यात लेफ्टनंट गव्हर्नरला अधिक अधिकार देणारी नवीन कलमे समाविष्ट केली आहेत, असे देखील वृत्तात म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019 मध्ये सुधारणा करून नायब राज्यपालांच्या अधिकारात वाढ केली आहे. पोलीस आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेशी संबंधित बाबींमध्ये नायब राज्यपालांना अधिक अधिकार मिळतील आणि त्यांच्या कामाची व्याप्तीही वाढेल, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने केलेल्या बदलांनंतर लेफ्टनंट गव्हर्नरला राज्याच्या जवळपास सर्वच क्षेत्रात अधिकार मिळतील, ज्यासाठी वित्त विभागाची पूर्व संमती आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, मंत्रालयाने जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९ च्या कलम 55 मध्ये सुधारणा केली आहे. त्याचे नवीन नियम अधिसूचित करण्यात आले आहेत. यामध्ये उपराज्यपालांना अधिक अधिकार देण्यासाठी नियम जोडण्यात आले आहेत, असेही वृत्तात म्हटले आहे.
