नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशातील औषध दुकानांमधून होणाऱ्या औषध विक्रीवर कडक नजर ठेवण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. औषध नियमावलीमध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव मंत्रालयाने मांडला असून, यानुसार आता सर्व औषध दुकानांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे बंधनकारक केले जाऊ शकते.
शेड्युल एच, एच १ आणि एक्स या श्रेणींमध्ये येणाऱ्या औषधांची डॉक्टरांच्या वैध चिठ्ठीशिवाय (प्रिस्क्रिप्शन) होणारी बेकायदेशीर विक्री आणि गैरवापर रोखणे हा या दुरुस्तीचा मुख्य उद्देश आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने या प्रस्तावित नियमावलीचा मसुदा नुकताच राजपत्रात (गॅझेट) प्रसिद्ध केला आहे.
टीएबीकडून प्रस्तावाला मंजुरीची शिफारस
या प्रस्तावावर सर्वप्रथम औषध सल्लागार समितीमध्ये सविस्तर चर्चा झाली. त्यानंतर हा प्रस्ताव 'औषध तांत्रिक सल्लागार मंडळा'कडे पाठवण्यात आला होता. या विषयावर सर्वंकष विचारविनिमय केल्यानंतर डीटीएबीने प्रस्तावाला मंजुरी देण्याची शिफारस केली आहे. संवेदनशील आणि नियंत्रित औषधांच्या विक्री व वितरणावर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी ही सीसीटीव्ही यंत्रणा एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच म्हणून काम करेल.
हरकती व सूचना मागवल्या
आरोग्य मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सीसीटीव्ही देखरेखीमुळे औषधांच्या बेकायदेशीर खरेदी-विक्रीवर नियंत्रण मिळवता येईल. तसेच औषध पुरवठा साखळीत (सप्लाय चेन) पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढण्यास मदत होईल. सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण करणे आणि नियामक यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने हा बदल प्रस्तावित करण्यात आला आहे. दरम्यान, या मसुद्यावर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी मंत्रालयाने औषध क्षेत्राशी संबंधित घटक तसेच सर्वसामान्य नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवल्या आहेत.
