पुढारी ऑनलाईन डेस्क : कोलकाता येथील आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमधील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर बलात्कार आणि खून प्रकरणी (Kolkata RG Kar Rape Murder Case) दोषी संजय रॉय याला नुकतीच जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. दरम्यान, सियालदह न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध पश्चिम बंगाल सरकारने कोलकाता उच्च न्यायालयात धाव घेतली. राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल किशोर दत्ता यांनी न्यायमूर्ती देबांगशू बसक यांच्या खंडपीठासमोर संजय रॉयला मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची याचिका दाखल केली. पण पश्चिम बंगाल सरकारच्या या याचिकेला केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) बुधवारी विरोध दर्शवला.
संजय रॉयला सुनावलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेविरुद्ध राज्य सरकारचे अपील दाखल करून घेण्यायोग्य नाही, असा दावा सीबीआयने कोलकाता उच्च न्यायालयात केला.
त्यावर कोलकाता उच्च न्यायालयाने बुधवारी सांगितले की, पश्चिम बंगाल सरकारच्या अपीलावर सुनावणी घ्यायची की नाही? हा निर्णय घेण्यापूर्वी ते सीबीआय, पीडितेचे कुटुंब आणि दोषी व्यक्ती यांची बाजू ऐकून घेतील. यावर पुढील सुनावणी २७ जानेवारी रोजी होईल.
"या प्रकरणात केवळ केंद्र सरकार अथवा तो स्वतः व्यक्ती शिक्षेबद्दल अपील करू शकतो," असे सीबीआयने कोलकाता उच्च न्यायालयात सांगितले. सीबीआयने या प्रकरणाचा तपास केला असून राज्य सरकार या प्रकरणी अपील दाखल करू शकत नाही, असा दावा सीबीआयने केला.
"केंद्रीय एजन्सीकडून तपास केलेल्या प्रकरणांत अपील दाखल करण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारला आहे. राज्याला तसा अधिकार नाही," असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती देबांगशू बसक आणि मोहम्मद शब्बार रशिदी यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान सीबीआयने दावा केला की, या प्रकरणात केवळ तपास करणाऱ्या एजन्सीला शिक्षेला आव्हान देण्याचा अधिकार आहे.
राज्य सरकारवतीने ॲडव्होकेट जनरल यांनी सीबीआयच्या दाव्याला विरोध केला. या प्रकरणात पहिले एफआयआर राज्य पोलिसांनी नोंदवले होते. त्यानंतर हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आले, असे ॲडव्होकेट जनरल म्हणाले. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न राज्याच्या अखत्यारीत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
राज्य सरकारकडून दाखल करण्यात आलेले अपील विचारात घ्यायचे की नाही यावर निर्णय घेण्यापूर्वी ते सीबीआय, पीडितेचे कुटुंब आणि दोषी संजय रॉय याच्याकडून आलेल्या अर्जांचा विचार करेल, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २७ जानेवारी रोजी होईल.
