पाटणा; वृत्तसंस्था : आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरून 65 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा बिहार सरकारचा निर्णय घटनेचे कलम 16 (1) आणि कलम 15 (1) चे उल्लंघन असल्याचे स्पष्ट करून हा निर्णय पाटणा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी रद्दबातल ठरविला. बिहार सरकारने राज्यातील शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकर्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरून 65 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यास उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती के. व्ही. चंद्रन यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने गौरव कुमार आणि इतरांच्या याचिकांवर 11 मार्च रोजी सुनावणी पूर्ण केल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास या प्रवर्गांतील लोकसंख्येपेक्षा त्यांच्या सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणावर आधारित आरक्षण असावे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेचा अहवाल सार्वजनिक झाल्यानंतर सरकारने ओबीसी, ईबीसी, दलित आणि आदिवासींच्या आरक्षणाची व्याप्ती 65 टक्के वाढवली होती. यामध्ये बिहारमधील सरकारी नोकर्या आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या उच्चवर्णीयांसाठी 10 टक्के आरक्षणाचा समावेश करून कोटा 75 टक्के करण्यात आला. ऑक्टोबर 2023 मध्ये जाहीर झालेल्या जात जनगणनेचा अहवाल या आधारावर आरक्षण वाढवण्यात आले होते. बिहार सरकारने 2 ऑक्टोबर रोजी जातनिहाय जनगणना अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यानुसार तेथील 27.12 टक्के लोकसंख्या मागासवर्गीय आणि 36 टक्के लोकसंख्या अती मागासवर्गीय आहे.
मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी 7 नोव्हेंबर 2023 रोजी विधानसभेत घोषणा केली होती की, आपले सरकार बिहारमध्ये आरक्षणाची व्याप्ती वाढवेल. ते 50 टक्क्यांवरून 65 किंवा त्याहून अधिक केले जाईल. त्यानंतर नव्या आरक्षण विधेयकाला पाटणा उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यावर मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला 12 जानेवारीपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले होते. तसेच याचिकेला स्थगिती देण्याची बिहार सरकारची मागणी खंडपीठाने तेव्हा फेटाळून लावली होती.
