पुढारी ऑनलाईन डेस्क: केरळ, गुजरात आणि अंदमान-निकोबारच्या किनारपट्टीवर सागरी उत्खननास परवानगी देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी नोंदवला. या सागरी उत्खननाच्या परवानगीसंदर्भातील निविदा रद्द करा, अशी मागणी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे पत्राद्वारे केली आहे.
राहुल गांधी यांनी त्यांच्या पत्रात म्हटले आहे की, "पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास न करता या निविदा काढण्यात आल्या असून, यामुळे किनारपट्टीवरील समुदायांनी विरोध दर्शवला आहे. कोट्यवधी मच्छीमारांनी त्यांच्या उपजीविकेवर होणाऱ्या परिणामाबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.
स्थानिकांशीकोणतीही चर्चा न करता आणि पर्यावरणीय अभ्यास न करता, केरळ, गुजरात आणि अंदमान-निकोबार बेटांमध्ये सागरी उत्खननासाठी परवानगी दिली गेली आहे. हा निर्णय सरकारने तातडीने मागे घ्यावा.
राहुल गांधी म्हणाले की, ऑफशोअर एरियाज मिनरल (डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेशन) दुरुस्ती कायदा 2023 याला तीव्र विरोध करण्यात आला होता. अनेक अभ्यासानुसार सागरी उत्खननामुळे समुद्री जीवसृष्टीला धोका आहे. प्रवाळ खडकांचे नुकसान आणि मत्स्यसाठ्याचा ऱ्हास होऊ शकतो.
खनिज मंत्रालयाने 13 सागरी ब्लॉक्सच्या उत्खननासाठी परवाने देण्यासाठी निविदा मागविल्यानंतर विविध ठिकाणी आंदोलन उभे राहिले. या 13 ब्लॉक्सपैकी 3 ब्लॉक्स कोल्लम किनाऱ्याजवळील वाळू खननासाठी तर 3 ब्लॉक्स ग्रेट निकोबार बेटांजवळील पॉलीमेटॅलिक नोड्यूल्स खननासाठी आहेत.
केरळ विद्यापीठाच्या मत्स्यशास्त्र विभागाच्या मरीन मॉनिटरिंग लॅबच्या अभ्यासानुसार, कोल्लम किनाऱ्याजवळ सागरी उत्खननामुळे मासे प्रजननावर विनाशकारी परिणाम होऊ शकतो. केरळमध्ये 11 लाखांहून अधिक लोक मच्छीमारीवर अवलंबून आहेत.
ग्रेट निकोबार बेट जैवविविधतेसाठी जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध असून, येथे अनेक दुर्मिळ प्रजाती आढळतात. त्यामुळे सागरी उत्खननामुळे अपरिमित हानी होण्याची शक्यता आहे.
राहुल गांधी म्हणाले, "सध्याच्या परिस्थितीत, किनारी परिसंस्थांच्या नुकसानामुळे नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण वाढत असताना कोणताही वैज्ञानिक अभ्यास न करता अशा प्रकल्पांना हिरवा कंदील देणे गंभीर बाब आहे.
आपल्या सागरांचे भविष्य मच्छीमारांच्या जीवनाशी जोडलेले आहे. आपण सर्वांनी मिळून एक शाश्वत भविष्य घडवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.
त्यांनी केंद्र सरकारला सागरी उत्खननासाठी काढलेल्या निविदा तात्काळ रद्द करण्याचे आवाहन केले. तसेच, पर्यावरणीय आणि सामाजिक-आर्थिक परिणामांचे कठोर वैज्ञानिक अध्ययन करणे आवश्यक असून विशेषतः मच्छीमार समुदायांशी चर्चा केल्यानंतरच कुठलाही मोठा निर्णय घ्यावा, असेही त्यांनी सुचवले आहे.
दरम्यान, राहुल यांनी हे पत्र 25 मार्च रोजी पाठवण्यात आले होते आणि रविवारी त्यांनी ते सार्वजनिकरित्या शेअर केले.
