

सोशल मीडियावर वादग्रस्त टिप्पण्यांसह व्हिडिओ पोस्ट केल्या प्रकरणी अटकेत असणारी पुण्यातील कायद्याची विद्यार्थिनी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर शर्मिष्ठा पानोली ( Sharmistha Panoli ) हिला कोलकाता उच्च न्यायालयाने आज (दि. ५) अंतरिम जामीन मंजूर केला. तसेच तिला पोलीस संरक्षण देण्यात यावे, असे आदेशही दिले.
आजच्या सुनावणीदरम्यान शर्मिष्ठाच्या वकिलांनी युक्तीवाद करताना सांगितले की, "या प्रकरणी शर्मिष्ठाला झालेली अटक बेकायदेशीर आहे, एफआयआरमध्ये नमूद केलेले सर्व गुन्हे अदखलपात्र आहेत. अटकेपूर्वी तिला कोणतीही सूचना देण्यात आली नव्हती. नवीन कायद्यानुसार सूचना करणे अनिवार्य आहे. पानोलीच्या कुटुंबानेही पोलिसांकडे तक्रार केली होती की, तिच्या जीवाला धोका आहे. ७ मे च्या रात्री पोस्ट केल्यानंतर ८ मे रोजी सोशल मीडियावरून कथित आक्षेपार्ह पोस्ट काढून टाकण्यात आली आहे." उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, याचिकाकर्त्याला तपासात सहकार्य करावे लागेल. तिला देश सोडून जात येणार नाही. याचिकाकर्त्याला योग्य पोलीस संरक्षण देण्यात यावे, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने तिला १०,००० रुपयांच्या जातमुचलक्यावर अंतरिम जामीन मंजूर केला.
ऑपरेशन सिंदूर संबंधित शर्मिष्ठाने इंस्टाग्रामवर व्हिडिओ अपलोड केला होता. यामध्ये एका विशिष्ट धर्माला लक्ष्य करून अपमानजनक टिप्पणी केली होती. काही वेळाने तिने हा व्हिडिओ हटवला. मात्र ही क्लिप व्हायरल झाली. याप्रकरणी कोलकातामधील पोलिस ठाण्यात शर्मिष्ठाविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली. कोलकाता पोलिसांनी तिच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. . शर्मिष्ठाने व्हिडिओ हटविला असला तरी पानोलीने एका विशिष्ट धर्माला लक्ष्य करून अपमानजनक टिप्पणी केली होती. तसेच आपल्या कुटुंबासह ती फरार झा्यामुळे तिला कायदेशीर नोटीस बजावण्याचे प्रयत्नही करता आले नाहीत. त्यानंतर न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी केले. यानुसार तिला गुरुग्राममधून अटक करण्यात आल्याचे कोलकाता पोलिसांनी म्हटले होते. यापूर्वी पानोलीला अंतरिम दिलासा देण्यास नकार देताना उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही इतरांच्या भावना दुखवाव्यात'. तसेच न्यायालयाने राज्य सरकारला केस डायरी सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
शर्मिष्ठा पानोली यांनी सत्र न्यायालयाने सुनावलेल्याआव्हान देत कलकत्ता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर पहिल्यांदा सुनावणी करताना न्यायमूर्ती पार्थ सारथी चॅटर्जी म्हणाले की, हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर बनवण्यात आला आहे. आपल्याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, पण याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही इतरांच्या भावना दुखावता. न्यायाधीशांनी सांगितले की आपला देश विविधतेने भरलेला आहे आणि येथील सर्व लोक वेगवेगळ्या जाती आणि धर्माचे आहेत. आपण काहीही बोलताना काळजी घेतली पाहिजे. खंडपीठाने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. इतर सर्व प्रकरणांवरील कार्यवाही पुढील आदेशापर्यंत स्थगित केली जाईल. पानोलीच्या कथित कृतीवर पुढील कोणताही गुन्हा नोंदवला जाणार नाही याची खात्री राज्य करेल, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
वादग्रस्त पोस्टबाबत शर्मिष्ठा पोनोलीने 'एक्स'वर पोस्ट करत बिनशर्त माफी मागितली आहे. तिने लिहिलं आहे की, "मी बिनशर्त माफी मागते. मी सोशल मीडियावर जे मांडलं त्या माझ्या वैयक्तिक भावना आहेत .मी जाणूनबुजून कोणालाही दुखावू इच्छित नव्हते. कोणी दुखावले असेल तर मी त्याबद्दल माफी मागतो. मला सहकार्य आणि समजूतदारपणाची अपेक्षा आहे. यापुढे, मी माझ्या सार्वजनिक पोस्टमध्ये सावध राहीन. पुन्हा एकदा, कृपया माझी माफी स्वीकारा."