नवी दिल्ली : ऑनलाइन गेमिंग आणि सट्टेबाजीवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यासंदर्भातील एका महत्त्वाच्या विधेयकाला मंजुरी दिली असून, याअंतर्गत ऑनलाइन सट्टेबाजी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे विधेयक उद्या, म्हणजेच बुधवार, दि. २० ऑगस्ट रोजी संसदेत सादर होण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (दि. १९) झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विधेयकाला अंतिम स्वरूप देण्यात आले. या नव्या कायद्यानुसार, ऑनलाइन सट्टेबाजी हा एक दंडात्मक गुन्हा ठरणार आहे. विधेयकातील तरतुदींनुसार, ऑनलाइन सट्टेबाजीमध्ये सहभागी असणाऱ्या किंवा गेमिंग ॲप्सचा गैरवापर करणाऱ्या व्यक्तींवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल. इतकेच नव्हे, तर विशिष्ट प्रकारच्या ऑनलाइन गेम्सवर बंदी घालण्याचा अधिकारही सरकारला मिळणार आहे.
हे विधेयक बुधवारी (दि. २०) संसदेच्या पटलावर ठेवले जाण्याची शक्यता असून, ते सर्वप्रथम लोकसभेत मांडले जाईल. गेल्या काही महिन्यांत ऑनलाइन गेम्सच्या माध्यमातून होणारी सट्टेबाजी आणि आर्थिक फसवणुकीची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. याच पार्श्वभूमीवर हे विधेयक आणण्यात येत आहे. अनेक तरुणांनी अशा ॲप्समुळे आपली मोठी आर्थिक रक्कम गमावली आहे. काही ॲप्स बनावट बक्षिसांचे आमिष दाखवून लोकांना जाळ्यात ओढत असल्याचेही निदर्शनास आले आहे.
अनेक चित्रपट अभिनेते आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सदेखील अशा ॲप्सची जाहिरात करताना आढळून आले आहेत. आता सरकार आणि तपास यंत्रणा या ॲप्सची प्रसिद्धी करणाऱ्या सेलिब्रिटी आणि इन्फ्लुएन्सर्सवरही बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. या विधेयकाच्या माध्यमातून ऑनलाइन गेमिंग आणि सट्टेबाजीच्या वाढत्या धोक्याला आळा घालण्यासाठी सरकार एक मोठे आणि आवश्यक पाऊल उचलत आहे.
ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सरकारने अशा प्लॅटफॉर्मवर २८% जीएसटी लागू केल्यापासून ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र सातत्याने चर्चेत आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ पासून, ऑनलाइन गेम्समधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर ३०% कर आकारला जाणार असून, विदेशातील गेमिंग ऑपरेटर्सनाही भारतीय करप्रणालीच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे.
डिसेंबर २०२३ मध्ये, ‘भारतीय न्याय संहिते’अंतर्गत नवीन फौजदारी तरतुदी लागू करण्यात आल्या. त्यानुसार, अनधिकृत सट्टेबाजी हा एक फौजदारी गुन्हा ठरवण्यात आला असून, यासाठी सात वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि मोठ्या दंडाची तरतूद आहे. ‘सट्टेबाजी आणि जुगार’ हा विषय राज्यघटनेच्या राज्य सूचीत असला तरी, केंद्राने २०२२ ते फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत ऑनलाइन सट्टेबाजी किंवा जुगारात गुंतलेल्या १,४०० हून अधिक वेबसाइट्स आणि ॲप्सवर यापूर्वीच बंदी घातली आहे.
शिक्षण मंत्रालयाने अल्पवयीन मुलांमध्ये वाढत्या व्यसनाधीनतेच्या धोक्यावर प्रकाश टाकत पालक आणि शिक्षकांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. तसेच, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने सर्व प्रसारकांना ऑनलाइन गेमिंगमधील आर्थिक जोखमीबद्दल चेतावणी प्रसारित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या विधेयकाद्वारे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रासाठी प्रमुख नियामक संस्था म्हणून अधिकार प्रदान करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे प्रशासनाला भारतात कार्यरत असलेल्या कोणत्याही नोंदणी नसलेल्या किंवा बेकायदेशीर साइटवर बंदी घालण्याचे अधिकार मिळतील.
