नवी दिल्ली : ब्रिक्स देशांमध्ये एक समान चलन सुरू करण्याचा सध्या कोणताही प्रस्ताव नाही. परराष्ट्र मंत्रालयातील आर्थिक संबंध सचिव, सुधाकर दलेला म्हणाले की, स्थानिक चलनांमध्ये व्यवहार करणे हा व्यवहार खर्च कमी करण्याचा एक व्यावहारिक मार्ग आहे. याकडे सध्याच्या जागतिक पेमेंट आणि सेटलमेंट प्रणालीचा पर्याय म्हणून नव्हे, तर तिला पूरक म्हणून पाहिले जाते.
ब्रिक्स शिखर परिषदेनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना दलेला म्हणाले की, सध्या ब्रिक्समध्ये ब्रिक्स चलनासाठी कोणताही प्रस्ताव नाही. सदस्य देशांमध्ये स्थानिक चलनांमध्ये व्यापार व्यवहार पूर्ण करण्याबाबत बऱ्याच काळापासून चर्चा सुरू आहे. द्विपक्षीय व्यापारातील व्यवहार खर्च कमी करणे आणि पेमेंट प्रणाली अधिक सुलभ करणे हा यामागील उद्देश आहे. यापूर्वी, शुक्रवारी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनीही स्थानिक चलनांमधील व्यापाराचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यांनी ब्रिक्स सदस्य आणि भागीदार देशांना बाजारपेठा खुल्या करण्याचे, नियामक प्रक्रिया सुलभ करण्याचे, पेमेंट प्रणाली एकात्मिक करण्याचे आणि स्थानिक चलनांमध्ये व्यापार व्यवहार पूर्ण करण्यास प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केले.
भारताच्या अध्यक्षतेखाली ३५० हून अधिक बैठका
दलेला यांनी भारताच्या ब्रिक्स अध्यक्षपदाचा आढावा देखील सादर केला. त्यांनी नमूद केले की, भारताच्या अध्यक्षपदाच्या काळात ३५० हून अधिक बैठका झाल्या आणि ३० हून अधिक शहरांमध्ये कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. त्यांनी याचे वर्णन "संपूर्ण राष्ट्राचा प्रयत्न" असे केले. त्यांनी सांगितले की, या शिखर परिषदेतून अंदाजे १५० व्यावहारिक परिणाम साध्य झाले. सहकार्याच्या चार व्यापक क्षेत्रांमध्ये अन्न आणि आरोग्य सुरक्षा, मानसिक आरोग्य, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी सहकार्य, जागतिक मूल्य साखळी आणि लॉजिस्टिक्स पायाभूत सुविधा यांचा समावेश होता. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, विज्ञान आणि संशोधन, आणि स्टार्टअप्स या क्षेत्रांतील सहकार्याचाही भारताच्या अध्यक्षपदाची प्रमुख उपलब्धी म्हणून उल्लेख करण्यात आला.
