Rahul Gandhi on English Language
नवी दिल्ली : देशात पुन्हा एकदा भाषा विषयक वाद उफाळून आला आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी इंग्रजी भाषेच्या महत्त्वावर जोर देत भाजप-आरएसएसवर टीका केली. त्यांनी म्हटले की, "इंग्रजी ही लाजेची बाब नाही, ती एक शक्ती आहे. भाजपा-आरएसएस गरीब मुलांना इंग्रजी शिकू देत नाहीत, कारण ते त्यांना प्रश्न विचारू देऊ इच्छित नाहीत, समता मिळू देत नाहीत."
राहुल गांधींच्या या विधानानंतर देशातील भाषिक आणि सांस्कृतिक विविधतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. त्यांच्या या टीकेचा संदर्भ गृहमंत्री अमित शहा यांच्या एका विधानाशी आहे, ज्यात त्यांनी म्हटले होते की, "इंग्रजी बोलणाऱ्यांना लवकरच लाज वाटेल."
"इंग्रजी ही बंधन नाही, ती एक पूल आहे. इंग्रजी ही लाज नाही, ती शक्ती आहे. इंग्रजी ही जाळे टाकणारी नाही, तर जंजीर तोडणारी आहे. BJP-RSS गरीब मुलांना इंग्रजी शिकू देत नाहीत, कारण त्यांना समानतेची संधी मिळू नये असे वाटते.
आजच्या काळात इंग्रजी तितकीच गरजेची आहे जितकी मातृभाषा, कारण ती रोजगार देते, आत्मविश्वास वाढवते."
त्यांनी पुढे म्हटले की, "भारताच्या प्रत्येक भाषेत आत्मा, संस्कृती आणि ज्ञान आहे. त्या जपायच्या आहेत, पण त्याचबरोबर प्रत्येक मुलाला इंग्रजी शिकवली पाहिजे."
गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले होते की, भारतीय भाषा ही देशाची खरी ओळख आहे. त्यामुळे आपल्याला आपला भाषिक वारसा पुन्हा स्थापित करावा लागेल. भारतात लवकरच इंग्रजी बोलण्याची लाज वाटेल, तो काळ दूर नाही.
मी काय म्हणतोय ते लक्षात ठेवा, आपल्याला असा समाज बनण्यास फार काळ लागणार नाही. जिथे इंग्रजी बोलणाऱ्या लोकांना लाज वाटेल. आपल्या भाषा आपल्या संस्कृतीचे अलंकार आहेत. त्याशिवाय आपण भारतीय राहू शकत नाही.
इंग्रजी आता वसाहतवादी गुलामगिरीचे प्रतीक बनली आहे. जगभरात त्यावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. लवकरच इंग्रजी ही एक अप्राकृतिक भाषा मानली जाईल, जी भारतीय विचार आणि आत्म्याशी जुळत नाही. स्वावलंबन आणि नेतृत्वाचे साधन म्हणून भाषांकडे पाहिले पाहिजे.
तृणमूल काँग्रेसचे नेते डेरेक ओ ब्रायन यांनीही या वादात उडी घेत भाषिक विविधतेचं समर्थन केलं. त्यांनी लक्ष वेधलं की भारतात 22 अधिकृत भाषांव्यतिरिक्त 19,500 बोलीभाषा आहेत आणि "हीच आपल्या देशाची खरी ओळख आहे." राज्यसभेच्या सदस्य सागरिका घोष यांनीही 'X' वर लिहिलं – "भारतीयांना कोणत्याही भाषेवर लाज वाटू नये."
भारतीय संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये 22 भाषांचा समावेश आहे – उदा. मराठी, हिंदी, तमिळ, तेलगू, उर्दू, संस्कृत इ.
अनुच्छेद 343 नुसार हिंदी ही अधिकृत भाषा आहे, परंतु इंग्रजीला 15 वर्षांसाठी अतिरिक्त भाषा म्हणून ठेवण्यात आलं होतं.
राजभाषा अधिनियम, 1963 नुसार इंग्रजीचा वापर केंद्र सरकारच्या कामकाजासाठी आणि अशा राज्यांसोबतच्या संवादासाठी सुरू राहील, ज्यांनी हिंदी स्वीकारलेली नाही.
महाराष्ट्र: सरकारने 1वी ते 5वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तिसरी भाषा म्हणून हिंदी अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता. याला राज ठाकरे, साहित्यिक संस्था व पालकांचा तीव्र विरोध झाला. सरकारने नंतर सुधारणा केली, पण यालाच 'बॅक डोअर हिंदी थोपवणे' असे टीकाकार म्हणतात.
तामिळनाडू: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP-2020) मध्ये तीन भाषांची अट व त्यात हिंदीचा समावेश याला राज्यात तीव्र विरोध. मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यांनी 1950-60 च्या आंदोलनाची आठवण करून दिली.
कर्नाटक: कन्नडप्रेमी संघटनांनी कमल हसन यांच्या 'ठग लाइफ' चित्रपटाला विरोध केला. सुप्रीम कोर्टाने सरकारला स्थानिक भाषेच्या भावना जपण्यास सांगितले.
