SC warns Election Commission Bihar
नवी दिल्ली: बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष पडताळणी मोहीमे (एसआयआर) मध्ये बेकायदेशीरता किंवा गैरप्रकार आढळल्यास प्रक्रिया रद्द करु, अशा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सोमवारी दिला. या प्रकरणीची अंतिम सुनावणी ७ ऑक्टोबर रोजी होणार असल्याचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने सांगितले.
निवडणूक आयोग, एक संवैधानिक संस्था असल्याने, बिहारमधील एसआयआर दरम्यान कायद्याचे पालन केले जात आहे, असे गृहीत धरले जात आहे. मात्र, कोणत्याही टप्प्यावर कोणतीही बेकायदेशीरता किंवा गैरप्रकार आढळल्यास संपूर्ण प्रक्रिया रद्द केली जाईल असा इशारा न्यायालयाने दिला. या प्रक्रियेवर कोणतेही तोकडे मत देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आणि म्हटले की, "बहार एसआयआरमधील आमचा निर्णय संपूर्ण भारतातील एसआयआरसाठी लागू असेल.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की ते देशभरात मतदार यादीच्या पुनरावृत्तीसाठी अशाच प्रकारची प्रक्रिया करण्यापासून निवडणूक आयोगाला रोखले जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की ३० सप्टेंबर रोजी अंतिम मतदार यादी प्रकाशित केल्याने या प्रकरणाच्या निकालात कोणताही फरक पडणार नाही.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने ८ सप्टेंबर रोजी बिहार एसआयआरमध्ये १२ व्या विहित दस्तऐवज म्हणून आधार कार्ड समाविष्ट करण्याचे निर्देश देणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश मागे घेण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली. ८ सप्टेंबर रोजीचा आदेश सुधारण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
