बिहारमध्ये येत्या ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरमध्ये विधानसभा निवडणुका अपेक्षित असून, भाजप, नीतीशकुमार यांचा जदयू , चिराग पासवान यांचा लोकजनशक्ती पक्ष हे एका बाजूला, तर दुसर्या बाजूला लालूप्रसाद आणि तेजस्वी यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल (राजद) व काँग्रेस आणि अन्य पक्ष अशी लढाई आहे. लोकसभा निवडणुकांत भाजपप्रणीत एनडीएच्या जागा अपेक्षेइतक्या आल्या नाहीत; पण त्यानंतर हरियाणा, महाराष्ट्र व दिल्ली या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपने घसघशीत यश मिळवले. आता बिहारसारख्या मोठ्या राज्यात पुन्हा सत्ता मिळवण्यासाठी एनडीए सज्ज झाला असून, राजदच्या द़ृष्टीने ही निवडणूक महत्त्वाची आहे; पण निवडणूक होण्यापूर्वीच मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणी मोहिमेच्या (एसआयआर) मुद्द्यावरून रणकंदन माजले आहे. एसआयआर 2025च्या तपासणीदरम्यान केवळ मर्यादित ओळखीसाठीच आधार, मतदान कार्ड आणि रेशन कार्ड ग्राह्य असल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले होते; मात्र आता एसआयआरमध्ये आधार आणि मतदार ओळखपत्र पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. म्हणजे केवळ मर्यादित ओळखीसाठी नव्हे, तर पुरावा म्हणून ते सर्वस्वी ग्राह्य धरण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयाने आयोगाला लगावलेली ही चपराकच आहे. मतदार याद्यांचा मसुदा प्रसिद्ध केल्यानंतरही एसआयआरसाठी प्रगणन अर्ज दाखल केले जातील, असे आयोगाने यापूर्वी सांगितले आहे, याचा उल्लेख करून न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सांगितले की, आमची ताकद कमी लेखू नका. न्यायालय तुमच्या मताशी सहमत झाले आणि कोणताही बेकायदा प्रकार आढळला, तर हा संपूर्ण उपक्रम त्याचवेळी रद्द केला जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. मागील सुनावणीवेळी निर्देश दिल्यानंतरही रेशन कार्ड, आधार व मतदार ओळखपत्र अद्याप स्वीकारले जात नसल्याचे एका याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले. त्यावर बनावट रेशन कार्ड सहज उपलब्ध होऊ शकतात, हे मान्य करतानाच न्या. सूर्यकांत आणि न्या. बागची यांच्या खंडपीठाने आधार आणि मतदार ओळखपत्राचा समावेश करण्याचे तोंडी निर्देश आयोगाला दिले होते. खरे तर, 10 जुलैच्या सुनावणीतच आधार, मतदार ओळखपत्र, रेशन कार्डही वैधता कागदपत्रे म्हणून स्वीकारण्याबाबत विचार करण्याचे निवडणूक आयोगाला सांगितले होते; पण आधार हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही आणि मतदार ओळखपत्रावर विश्वास ठेवता येत नाही. कारण, एसआयआर हा पुनरावलोकन उपक्रम आहे. अन्यथा या उपक्रमाला अर्थच उरणार नाही, असा युक्तिवाद आयोगाने केला; पण न्यायालयाने तो अमान्य केला.
बिहारच्या मुद्द्यावरून लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आयोगावर शरसंधान साधले होते. गेल्या आठवड्यात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये याच प्रश्नावरून काँग्रेससह इंडिया आघाडीच्या सदस्यांनी गोंधळ घातला. एसआयआरद्वारे मतदार यादीतून अपात्र व्यक्तींना काढून टाकून निवडणुकीचे पावित्र्य वाढवता येईल. मतदानाचा अधिकार प्राप्त होण्यासाठी नागरिकत्व, वय आणि सामान्य निवासस्थानासंदर्भात काही पात्रता समाविष्ट आहेत. अपात्र व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार नसतो, हे सर्व खरेच आहे.
बिहारमधील मतदार यादीतील एसआयआर घटनाबाह्य असल्याचा विरोधी पक्षांचा दावा होता; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तो घटनात्मकद़ृष्ट्या वैध ठरवून बिहारमध्ये हा कार्यक्रम सुरू ठेवण्याची मुभा दिली होती. म्हणजेच, विरोधी पक्षाच्या काही नेत्यांनी या प्रक्रियेस मुळातच जे आव्हान दिले होते, ते न्यायालयाने मान्य केलेले नाही, हे लक्षात घ्यावे लागेल; मात्र हा वाद सुरू होण्यास निवडणूक आयोग हाच जबाबदार आहे. निवडणुकांना फक्त चार महिने राहिलेले असताना मतदार याद्यांची वैधता आणि त्यामधील नावांचा खरे-खोटेपणा याबाबत अचानक शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. खरे तर, हे काम त्यापूर्वीच सुरू व्हायला हवे होते. दर काही वर्षांनी मतदार याद्यांची पुनर्रचना व्हायलाच हवी, यात काही शंका नाही. मुद्दा फक्त निवडणुका तोंडावर असताना ही प्रक्रिया सुरू करण्याचा होता. शिवाय बिहारमधील मजूर हे पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, नवी दिल्ली अशा विविध राज्यांत कामासाठी जात असतात.
अशावेळी त्यांना केवळ वैधता सिद्ध करण्यासाठी अन्य राज्यांतून बिहारला यायला लावणे, हे अडचणीचेच ठरले आहे. शिवाय आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड या दोन्हींपैकी एकही पुरावा निवासी दाखला म्हणून ग्राह्य धरला जाणार नाही, असे आयोगाने म्हटले आहे. वास्तविक, निवासाबाबत खात्री केल्याखेरीज आधार कार्ड दिले जात नाही आणि सर्व तपासण्या केल्यानंतरच रेशन कार्ड दिले जाते, तरीही या कार्डना निवासी पुरावा म्हणून ग्राह्य न धरण्याचा निर्णय चुकीचाच मानावा लागेल. एसआयआरद्वारे मतदार याद्यांतून लाखो मतदारांची नावे काढून टाकली जातील. याचा फटका मुख्यतः आर्थिकद़ृष्ट्या शोषित आणि वंचितांना होईल, अशी भीती आहे.
निवडणूक आयोगाने ज्या कागदपत्रांची मागणी केली आहे, ती कागदपत्रे किती मतदारांकडे आहेत, सरकारी अधिकारी दुर्गम भागात किती सहजपणे पोहोचत आहेत, हे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतात. ज्या 11 कागदपत्रांची मागणी केली जात आहे, ती मोठ्या प्रमाणातील लोकांकडे नाहीत. शिवाय अल्पशिक्षित व्यक्ती हे सर्व फॉर्म्स आणि दस्तावेज वेळेत सादर करू शकतील का, अशी शंका असून निवडणूक आयोगाने त्यांचे निराकरण केले पाहिजे; मात्र बिहारमध्ये किसनगंज, पूर्णिया, कटिहार यासारख्या जिल्ह्यांमध्ये मतदारसंख्येपेक्षा एक लाख जास्तीची आधार कार्डे आढळली आहेत. ही संख्या थोडीथोडकी नाही, तर तब्बल साठ लाखांवर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याचाच अर्थ एक तर ते घुसखोर असावेत वा मतदारसंख्या बेकायदेशीररीत्या वाढवण्याचा तो राजकीय पक्षांचा सुनियोजित डाव असावा. या पार्श्वभूमीवर बाहेरील लोकांची ओळख पटवणे, हा एसआयआर प्रक्रियेचा मूळ उद्देश आहे. म्हणूनच या प्रश्नाच्या दोन्ही बाजू विचारात घेऊन निवडणूक आयोगाला जबाबदारीने काम करावे लागेल.
