Bihar SIR Aadhaar Card :
बिहारमध्ये निवडणूक आयोगानं सुरू केलेल्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हीजन अर्थात SIR बाबत सर्वोच्च न्यायलयातून मोठी अपडेट येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं नुकतंच निवडणूक आयोगाला बिहारमधील SIR साठी १२ वा दस्तऐवज म्हणून आधार कार्डचा समावेश करण्यास सांगितलं आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानं आधार कार्ड हे फक्त एक ओळखपत्र म्हणून ग्राह्य धरण्यास सांगितलं आहे. आधार कार्ड हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही असं देखील सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या जस्टीस सूर्य कांत आणि जस्टीस जोयमाला बागची या दोन न्यायाधीशांच्या बेंचनं दिला आहे.
'फक्त खऱ्या नागरिकांनाच मतदान करण्याची परवानगी आहे. जे कोण खोट्या कागदपत्राद्वारे आपण खरे नागरिक असल्याचा दावा करतात त्यांना वगळण्यात यावं.' असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बेंचनं याबाबत तपासणी करण्याचे निवडणूक आयोगाला निर्देश दिलेत. तसंच बिहारमध्ये सुरू असलेल्या SIR साठी आधार कार्ड ग्राह्य धरण्याबाबत उचीत असे आदेश देण्यास देखील सांगितलं आहे.
बिहारमध्ये सुरू असलेल्या SIR दरम्यान छाननीवेळी जवळपास ३ लाख मतदारांना त्यांच्या नागरिकत्वाबाबत शंका असल्याची नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचलं. SIR चा ड्राफ्ट हा १ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झाला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या बेंचनं हा निर्णय देताना २०१६ चा आधार अॅक्ट रेफर केला होता. त्याच्या आधारेच आधार कार्ड हे नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही असं सांगितलं. १ सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीत न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला ड्राफ्ट बाबतचे दावे, आक्षेप आणि दुरूस्ती हे एक सप्टेंबरनंतरही करता येतील असं सांगितलं होतं.
दरम्यान, बिहार SIR बाबत जो गोंधळ निर्माण झाला आहे तो जास्तीकरून विश्वासाबाबतची समस्या आहे असं मत व्यक्त केलं. त्यानंतर राज्यातील न्याय व्यवस्थेला मतदार आणि पक्षांना आक्षेप नोंदवताना पॅरालीगल व्हॉलेंटीयर पुरवण्यात यावेत असे आदेश दिले.
