पुढारी ऑनलाईन डेस्क: MUDA land scam | मुडा प्रकरणात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी याचिका शुक्रवारी (दि.७) कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळली. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मुडा प्रकरण सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री, काँग्रेस नेते सिद्धरामय्या यांना मुडा प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की, कर्नाटक लोकायुक्त पोलिसांना स्वातंत्र्याचा अभाव नाही, त्यामुळे हे प्रकरण सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्याची आवश्यकता नाही. न्यायालयाने पुढे असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, सीबीआय चौकशी हा अपेक्षित आजारांवर रामबाण उपाय नाही आणि लोकायुक्त चौकशी ही निकृष्ट किंवा एकतर्फी वाटत नाही.
न्यायमूर्ती एम नागाप्रसन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की, "रेकॉर्डवरील सामग्रीवरून असे दिसून येत नाही की, लोकायुक्तांनी केलेला तपास पक्षपाती आहे किंवा या न्यायालयाने पुढील तपास किंवा पुनर्तपासासाठी सीबीआयकडे पाठवावा यासाठी तो निकृष्ट आहे, असे म्हणत सिद्धरामय्या यांच्या सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी याचिका फेटाळण्यात आली आहे." सर्व पक्षांनी उपस्थित केलेल्या युक्तिवादांवर सुनावणी घेतल्यानंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात आपला निकाल राखून ठेवला होता.
म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरणाने (MUDA) त्यांच्या पत्नी पार्वती बीएम यांना १४ जागांच्या वाटपात बेकायदेशीर काम केल्याचे आरोप मुख्यमंत्र्यांवर आहेत. स्नेहमयी कृष्णा यांनी दाखल केलेल्या खाजगी तक्रारीवरून कर्नाटक लोकायुक्तने सिद्धरामय्या, त्यांची पत्नी, मेहुणे आणि इतरांविरुद्ध चौकशी सुरू केली आहे.
कर्नाटकमधील केसारे गावातील ३.१६ एकर जमिनीच्या मूळ मालकाने म्हैसूरच्या उपायुक्तांना (DC) त्यांच्या जमिनीवर पुन्हा दावा करण्यासाठी याचिका दाखल केल्यानंतर हा घोटाळा उघडकीस आला. ही जमीन २००५ मध्ये मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या मेहुण्याला हस्तांतरित करण्यात आली होती. दरम्यान, सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी बीएम पार्वती यांना MUDA च्या ५०:५० योजनेंतर्गत या जमिनीची भरपाई म्हणून २०२२ मध्ये म्हैसूरमध्ये १४ प्रीमियम साइट्सचे कथितपणे वाटप केल्याचे समोर आल्यानंतर या जमिनीचा वाद वाढला.
