राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमांतर्गत 2025 पर्यंत भारत क्षयरोगमुक्त करण्यासाठी केंद्र शासनाने धोरण निश्चित केले आहे. त्यासाठी क्षयमुक्तीचे सर्वस्तरीय अभियान सुरू आहे. याचाच एक भाग म्हणून नवजात शिशूंना दिली जाणारी बीसीजी लस आता प्रौढांनाही दिली जाणार आहे. सर्व ज्येष्ठ नागरिकांबरोबरच ठरावीक व्याधी व निकषांच्या आधारे ही लस दिली जाणार आहे. प्रौढांना बीसीजी लस दिल्यामुळे 17 टक्के संसर्ग घटू शकतो, असे डॉक्टर सांगतात.
क्षयरोगामुळे दर मिनिटाला एका व्यक्तीचा मृत्यू होतो. हेच दुष्टचक्र रोखण्यासाठी क्षयमुक्ती अभियान राबवण्यात येत आहे. त्याचाच भाग म्हणून एकीकडे व्यापक प्रमाणात क्षयरुग्ण शोधमोहीम सुरू आहे. तसेच रुग्ण सापडल्यास उपचार तातडीने सुरू केले जाते. दुसर्‍या बाजूला प्रौढांनाही बीसीजी लस दिली जाणार आहे. मात्र, 18 वर्षांवरील प्रौढांना लस देण्यासाठी काही निकष ठरवले आहेत.
आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, वाहन परवाना, पॅन कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड, कामगार मंत्रालयाद्वारे जारी केलेले आरोग्य विमा स्मार्ट कार्ड, एमपी, एमएलए, एमएलसी यांची ओळखपत्रे, बँक, पोस्ट ऑफिसचे पासबुक, पेन्शन दस्तऐवज, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, पब्लिक लिमिटेड कंपनीद्वारे कर्मचार्‍यांचे ओळखपत्र.
पाच वर्षांपूर्वी औषधोपचार पूर्ण केलेले क्षयरुग्ण, तीन वर्षांतील क्षयरुग्णांचे सहवासित व्यक्ती, बीएमआय 18 पेक्षा कमी असणार्‍या व्यक्ती, मधुमेही व्यक्ती, धूम्रपान करणार्‍या व्यक्ती तसेच 60 वर्षांवरील सर्व जण लस घेण्यास पात्र आहेत.
18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्ती, ज्यांनी बीसीजी लस घेण्यासाठी संमती दिली नाही किंवा देऊ शकत नाही, अवयव प्रत्यारोपण झालेली व्यक्ती, कर्करोग असणारी व्यक्ती, प्रतिकारशक्ती कमी असणार्‍या व्यक्ती, एचआयव्हीबाधीत व्यक्ती, गर्भवती किंवा स्तनदा माता, गेल्या 3 महिन्यांत रक्त संक्रमण केलेल्या व्यक्तींना लस देण्यात येत नाही.
