Supreme Court cheque delay judgment
नवी दिल्ली : "बँकेने कोणत्याही योग्य कारणाशिवाय ग्राहकाचा चेक वेळेत क्लिअरन्ससाठी सादर केला नाही, तर ती 'सेवेतील त्रुटी' मानली जाईल," असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने १५ एप्रिल (बुधवार) रोजी दिला. या प्रकरणी न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत कॅनरा बँकेला ठोठावलेला दंड कायम ठेवला आहे.
'लाईव्ह लॉ'च्या रिपोर्टनुसार, संबंधित ग्राहकाने २९ मे २०१८ रोजी एकूण १,०६,१०,७६८ रुपयांचे दोन धनादेश (चेक) कॅनरा बँकेत जमा केले होते. ह्या दोन्ही चेकची वैधता २ जून २०१८ रोजी संपणार होती. सुरुवातीला बँकेने तांत्रिक कारणास्तव हे चेक परत आल्याचे सांगितले. बँकेने ते तात्काळ पुन्हा सादर करणे आवश्यक होते, परंतु बँकेने विलंब केला. परिणामी, मुदत संपल्यानंतर ते चेक सादर केले गेल्याने जुना चेक म्हणून नाकारले गेले.
बँकेने ३० आणि ३१ मे रोजी पुकारलेल्या बँक संपाचे कारण देत विलंब समर्थनीय असल्याचा दावा केला होता. मात्र, न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला. संपांनंतर १ आणि २ जून हे कामकाजाचे दिवस उपलब्ध असतानाही बँकेने चेक सादर का केले नाहीत? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. "विलंबाचे कारण संपल्यानंतर वाजवी वेळेत चेक सादर करणे अनिवार्य आहे," असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, "जेव्हा बँक संकलनासाठी ग्राहकाकडून चेक स्वीकारते, त्यावेळी बँक ही ग्राहकाचा प्रतिनिधी म्हणून काम करत असते. त्यामुळे मुदत संपण्यापूर्वी चेक सादर करणे हे बँकेचे कर्तव्य आहे. योग्य कारणाशिवाय यात झालेला विलंब हा बँकिंग कर्तव्यातील निष्काळजीपणा असून ती सेवेतील त्रुटी आहे."
यापूर्वी 'राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगा'ने (एनसीडीआरसी) बँकेला दोषी धरून चेकच्या रकमेच्या १० टक्के भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने बँकेचा निष्काळजीपणा मान्य केला, मात्र भरपाईची १० टक्के रक्कम अधिक असल्याचे सांगत ती ६ टक्केपर्यंत कमी केली. "नुकसानीचे नेमके स्वरूप स्पष्ट नसल्यामुळे १० टक्के नुकसान भरपाई जास्त वाटते, म्हणून आम्ही ती ६ टक्के करत आहोत," असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
