नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दोन महत्त्वाच्या रेल्वे मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांचा एकूण खर्च 2,781 कोटी रुपये आहे. या प्रकल्पांचा थेट लाभ महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील चार जिल्ह्यांना होईल. यामुळे रेल्वे नेटवर्कमध्ये अंदाजे 224 किलोमीटरची भर पडेल. तर, पुण्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला मोठी चालना देण्यासाठी पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी दोन नवीन मार्गांना मंजुरी दिली. यामध्ये लाईन 4 (खराडी-हडपसर-स्वारगेट-खडकवासला) आणि लाईन 4 अ (नळ स्टॉप-वारजे-माणिक बाग) यांचा समावेश आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीची माहिती देताना रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळाने दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. पहिल्या प्रकल्पात देवभूमी द्वारका (ओखा)-कनालस विभागाच्या 141 किलोमीटरच्या दुप्पटीकरणाचा समावेश आहे. दुसरा प्रकल्प महाराष्ट्रासाठी विशेषतः महत्त्वाचा आहे.
यामध्ये बदलापूर-कर्जत मार्गावर तिसरा आणि चौथा मार्ग टाकण्यात येईल, जो अंदाजे 32 किलोमीटरचा असेल. बदलापूर-कर्जत विभाग हा स्थानिक रेल्वे नेटवर्कचा एक भाग आहे, जो दररोज लाखो प्रवाशांना घेऊन जातो. नवीन मार्गांमुळे गर्दी कमी होईल, रेल्वेची वारंवारता वाढेल आणि उपनगरीय संपर्क गतिमान होईल. भविष्यातील लोकसंख्या आणि प्रवासाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी हा दुवा महत्त्वाचा ठरेल आणि दक्षिण भारताशी रेल्वे संपर्कदेखील सुधारेल.
या प्रकल्पांमुळे एकूण 585 गावांना सुधारित रेल्वे कनेक्टिव्हिटी मिळेल, ज्यापैकी एक महत्त्वाचा भाग महाराष्ट्रातील प्रवासी आणि काम करणारे लोक आहेत. यामुळे या प्रदेशात रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधीदेखील वाढतील. रेल्वे क्षमता वाढल्याने रस्ते वाहतुकीवरील ताण कमी होईल, तेल आयात कमी होईल आणि प्रदूषण कमी होईल, असा सरकारचा दावा आहे. असा अंदाज आहे की, उज उत्सर्जनात घट ही 6.4 दशलक्ष झाडे लावण्याइतकी असेल.
बदलापूर-कर्जत रेल्वे मार्गावर आणखी दोन नवे मार्ग टाकण्याचा निर्णय म्हणजे महाराष्ट्र आणि गुजरातचा रेल्वे संपर्क वाढवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल होय.
मध्य रेल्वेवरील बदलापूर ते कर्जत मार्ग आता 585 गावांना जोडला जाईल. सुमारे 32 लाख लोकसंख्येला त्याचा फायदा होईल. खासकरून बदलापूर, वांगणी, सेलू, नेरळ, भिवपुरी आणि कर्जत या शहरांचे दळणवळण या मार्गामुळे गतिमान होईल.
मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन हा प्रकल्प राबवत असून या प्रकल्पाचा खर्च केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकार 50: 50 च्या प्रमाणात करणार आहेत.
या नव्या मार्गिकेमुळे मुंबई उपनगरीय प्रवासी वाहतुकीची क्षमता वाढेल आणि मालवाहतुकीत 18टक्के इतकी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
