Supreme Court | अयोध्‍या राम मंदिर चोरीप्रकरणी CBI चौकशी मागणीवर सुप्रीम कोर्टाची केंद्रासह युपी सरकार, मंदिर ट्रस्टला नोटीस

Ayodhya Temple donation theft case : अयोध्या श्रीराम मंदिर देणगी चोरी प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) द्वारे चौकशी करण्‍यात यावी, अशी मागणी करणार्‍या याचिकेवरील सुनावणीवेळी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने आज (दि. १३ जुलै) केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आणि राम मंदिर ट्रस्टला नोटिसा बजावल्या आहेत. तसेच राम मंदिरातील अर्पण चोरीच्या प्रकरणाच्या तपासाबाबत सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशउत्तर प्रदेशच्या एसआयटीला (SIT) दिले. 'श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट'लाही नोटीस बजावण्यात आली. आता सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणावर २० जुलै रोजी सुनावणी करणार आहे.

SIT कडून मागवला तपासाचा अहवाल

अयोध्या श्रीराम मंदिर देणगी चोरी प्रकरणी दाखल याचिकेवर सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने उत्तर प्रदेश सरकारने या प्रकरणाच्या तपासासाठी स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाला (SIT) आतापर्यंत झालेल्या तपासाचा प्रगती अहवाल (Status Report) सादर करण्याचे निर्देश दिले. या 'एसआयटी'मध्ये कोणकोणते अधिकारी समाविष्ट आहेत, याची माहितीही अहवालात देण्यास सांगण्यात आले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता यांनी हा स्टेटस रिपोर्ट बंद पाकिटात (Sealed Cover) सादर केला जाईल, असे न्यायालयाला सांगितले.

सॉलिसिटर जनरल यांची विनंतीही खंडपीठाने केली अमान्य

सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मागणी केली की, यूपी सरकारने दाखल करावयाच्या स्टेटस रिपोर्टची एक प्रत त्यांनाही मिळावी. मात्र, न्यायालयाने सध्या ही मागणी फेटाळली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले, "आम्ही यावर नंतर विचार करू. हा सध्या सुरू असलेला तपास आहे." तसेच, मंदिर ट्रस्टला नोटीस बजावणे तूर्तास लांबणीवर टाकावे, ही सॉलिसिटर जनरल यांची विनंतीही खंडपीठाने अमान्य केली.

सर्वोच्च न्यायालयात ४ वेगवेगळ्या याचिका दाखल

या प्रकरणी सीबीआय चौकशी आणि फॉरेन्सिक ऑडिटची मागणी करणाऱ्या एकूण चार याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. नरेंद्र कुमार गोस्वामी यांनी या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची आणि कॅग (CAG) द्वारे राम मंदिर ट्रस्टच्या संपूर्ण व्यवहारांचे ऑडिट करण्याची मागणी केली आहे. तर अन्‍य याचिकांमध्‍ये भाविक आणि देणगीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने कडक नियमावली करण्‍याची आणि सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या देखरेखेखाली तपास करण्‍यात यावा, अशी मागणी करण्‍यात आली आहे.

८ जण सध्या पोलिसांच्या ताब्यात

यापूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी समांतर सुनावणी टाळण्यासाठी याचिकांवर सुनावणी करण्यास नकार दिला होता. दरम्यान, उत्तर प्रदेश सरकारने स्थापन केलेल्या एसआयटीच्या चौकशीनंतर यूपी पोलिसांनी याप्रकरणी एफआयआर (FIR) नोंदवला असून, सध्या ८ आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात आहेत.