आसामात एकापेक्षा जास्त विवाह केल्यास तुरुंगवास;
स्थानिक स्वराज्य निवडणूक लढवता येणार नाही;
सरकारी नोकरीही मिळणार नाही;
आसाम विधानसभेने विधेयकाला मंजुरी
आसाम विधानसभेने आसाम बहुपत्नीत्व प्रतिबंधक विधेयक, 2025 मंजूर केले आहे. हा कायदा सहाव्या अनुसूचीतील क्षेत्रांना आणि अनुसूचित जमातींना लागू होणार नाही. सरकारच्या मते, या क्षेत्रांतील स्थानिक प्रथांचा विचार करून त्यांना ही सूट देण्यात आली आहे.
विधेयकानुसार, पहिले लग्न वैध असताना दुसरे लग्न करणे हा गुन्हा ठरेल. अशा कृत्यासाठी सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे. पहिले लग्न लपवून दुसरे लग्न केल्यास शिक्षा दहा वर्षांपर्यंत वाढेल. गुन्हा पुन्हा केल्यास प्रत्येक वेळी शिक्षा दुप्पट होईल, असेही विधेयकात नमूद आहे.
विधेयकावर झालेल्या चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षांना त्यांच्या सुधारणा प्रस्ताव मागे घेण्याचे आवाहन केले. मात्र AIUDF आणि CPI(M) च्या प्रस्तावांना सभागृहाने आवाजी मतदानाने फेटाळले.
या कायद्याच्या कक्षेत ते लोकही येतील जे बहुविवाहाला प्रोत्साहन देतात किंवा ते लपवण्यास मदत करतात. यात मुखिया, काझी, पुजारी, पालक इत्यादींचा समावेश होतो.
अशा व्यक्तींना दोन वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. जर एखादी व्यक्ती जाणूनबुजून अवैध विवाह घडवून आणत असेल, तर त्याला दीड लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आणि दोन वर्षांपर्यंतची कैद होईल.
नवीन कायद्यानुसार, बहुविवाहासाठी दोषी ठरलेल्या व्यक्तींना सरकारी नोकरीसाठी पात्र ठरता येणार नाही. तसेच ते कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत. कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीतही ते भाग घेऊ शकणार नाहीत.
विधेयकात पीडित महिलांना नुकसानभरपाई, कायदेशीर संरक्षण आणि इतर मदत उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामुळे त्या आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सुरक्षित राहू शकतील.
