SECTION 498A MISUSE : "सासूने सुनेला डोसा बनवायला सांगणे, केस गळणे किंवा शैम्पू बदलावा लागणे अशा कौटुंबिक बाबी भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ४९८-अ (सध्याच्या भारतीय न्याय संहितेचे कलम ८५) अंतर्गत गुन्हेगारी स्वरूपाचा 'क्रूरपणा' (Cruelty) कसा ठरू शकतात?", अशी मौखिक टिप्पणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने केली. पती आणि सासरच्या मंडळींकडून क्रूरतेची वागणूक दिल्याचा आरोप करत दाखल केलेल्या एका गुन्ह्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने काही उद्विग्न सवाल उपस्थित केले.
सासू आणि इतर नातेवाईकांनी त्यांच्याविरोधात दाखल झालेली प्रलंबित गुन्हेगारी कारवाई रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तक्रारदार महिला स्वतः पेशाने वकील असून तिने स्वतः न्यायालयात बाजू मांडताना सासरच्या मंडळींवर शारीरिक व मानसिक छळाचे आरोप केले. तक्रारीत तिने नमूद केले होते की, तिला सकस आहार दिला जात नसे, पतीने जेवल्याशिवाय तिला जेवू दिले जात नसे, तिचा पगार पती घेत असे आणि सासरच्या त्रासामुळे तिचे तीव्र प्रमाणात केस गळले होते.
न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्न यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. पतीने घटस्फोटाच्या अर्जात सादर केलेले आरोप आणि तक्रारदार महिलेने लावलेले आरोप पाहता खंडपीठाने मौखिक निरीक्षण नोंदवले की, "घरगुती वादातील या क्षुल्लक बाबींचा आधार घटस्फोटाच्या याचिकेत घेतला जाऊ शकतो; परंतु, या सर्व बाबींना गुन्हेगारी कृत्याचा दर्जा देऊन कलम ४९८-अ अंतर्गत क्रूरतेचा गुन्हा ठरवता येऊ शकत नाही."
यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती नागप्रसन्न यांनी तक्रारीतील मुद्द्यांवर थेट प्रश्न उपस्थित केले. न्यायमूर्ती म्हणाले, "'मला वेगळा शैम्पू वापरण्यास भाग पाडले,' किंवा 'सासूने पतीसाठी डोसा बनवण्यास सांगितले,' अशा गोष्टी म्हणजे हुंड्यासाठी छळ किंवा क्रूरता कशी होऊ शकते? वैयक्तिक आकस फेडण्यासाठी कलम ४९८-अ चा गैरवापर करू नका." असेही न्यायालयाने सुनावले.
तक्रारदार महिलेने न्यायालयात सांगितले की, तिच्याकडे छळाचे ऑडिओ आणि व्हिडिओ पुरावे आहेत आणि केवळ साडेपाच महिन्यांच्या वास्तव्यात तिला गंभीर त्रासाला सामोरे जावे लागले. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पती १० वाजेपर्यंत नाश्ता करत असल्याने सुनेला तोपर्यंत थांबायला लावणे हा रोजच्या कौटुंबिक चकमकींचा भाग आहे. सर्व कौटुंबिक खटके आणि किरकोळ वाद हे गुन्हेगारी खटल्यांचा विषय बनू शकत नाहीत. या सर्व मुद्द्यांचा वापर घटस्फोटाच्या प्रक्रमात केला जाऊ शकतो, मात्र त्यांना क्रूरतेचा गुन्हा मानता येणार नाही," असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
पतीच्या वकिलांनी न्यायालयात माहिती दिली की, पतीविरोधातील प्रकरण आधीच मागे घेण्यात आले असून, ही याचिका केवळ सासू, दोन काका आणि एका मित्राविरोधातील कारवाई रद्द करण्यासाठी आहे. दोन्ही बाजूंचा सविस्तर युक्तिवाद एकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावरील आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.
