नवी दिल्ली : दिल्लीतील मद्य धोरण प्रकरणात सुनावणी निष्पक्षपणे व्हावी यासाठी खटला दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करावा, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी केली. त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय यांच्याकडे याबाबत निवेदन दिले असल्याची माहिती आम आदमी पक्षाने बुधवारी दिली.
या निवेदनात केजरीवाल यांनी दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणातील सुनावणी न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या खंडपीठाऐवजी दुसऱ्या न्यायाधीशांकडे वर्ग करण्याची मागणी केली. या प्रकरणात निष्पक्ष आणि तटस्थ सुनावणी होणार नाही, अशी गंभीर व प्रामाणिक शंका असल्याचे त्यांनी निवेदनात नमूद केले.
या प्रकरणात केजरीवाल यांच्यासह इतर आरोपींनाही खटला निष्पक्ष खंडपीठाकडे देण्याची मागणी केली. आम आदमी पक्षाने दिलेल्या माहितीनुसार, केजरीवाल तसेच पक्षाचे नेते मनीष सिसोदिया यांनीही स्वतंत्रपणे आपल्या वकिलांमार्फत उच्च न्यायालयात अर्ज सादर करून खटल्याची सुनावणी दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची विनंती केली.
दरम्यान, या प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) खटल्यातील आरोपींना ट्रायल कोर्टाने दिलेल्या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान निष्पक्षता राखली जावी, अशी मागणी केजरीवाल आणि इतर आरोपींकडून करण्यात आली.
