नवी दिल्ली : दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण चौकशीच्या संदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयासमोर (ईडी) हजर न झाल्याबद्दल दाखल केलेल्या दोन प्रकरणांमध्ये दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची दिल्लीतील न्यायालयाने गुरुवारी निर्दोष मुक्तता केली.
राउज ॲव्हेन्यू न्यायालयातील अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी पारस दलाल यांनी हा आदेश दिला. अंमलबजावणी संचालनालयाने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये न्यायालयात धाव घेऊन, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ५० अंतर्गत जारी केलेल्या समन्सचे पालन न केल्याबद्दल केजरीवाल यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. ईडीने म्हटले होते की, आपल्या तपासाच्या संदर्भात पाच वेळा समन्स बजावूनही केजरीवाल हजर झाले नाहीत.
मनी लाँडरिंगचा हा तपास केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (सीबीआय) १७ ऑगस्ट २०२२ रोजी दाखल केलेल्या एका प्रकरणातून सुरू झाला आहे, ज्यात २०२१-२२ च्या दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणातील कथित अनियमिततांचा आरोप आहे.
