चंदीगड: पंजाबमधील कपूरथळा येथील सर्व्हिस सिलेक्शन सेंटरमध्ये सशस्त्र दलातील अधिकारी पदाच्या उमेदवारांची निवड करण्यासाठी कथितपणे लाच घेतल्याच्या पाच वर्षे जुन्या प्रकरणात लष्कराने मोठी कारवाई केली आहे.
लष्कराने एका मेजर जनरलसह इतर अधिकाऱ्यांविरुद्ध कोर्ट मार्शल (लष्करी न्यायालयीन प्रक्रिया) सुरू केली आहे. हे प्रकरण 2021 मधील सीबीआय तपासाशी संबंधित असून, यात वैद्यकीय चाचणीत अनुत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांकडून 50,000 रुपयांपासून ते 10 लाख रुपयांपर्यंत लाच घेऊन त्यांना उत्तीर्ण केले गेल्याचा आरोप आहे.
सेवानिवृत्तीच्या दिवशीच लष्करी कायदा लागू
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या केंद्राचे प्रमुख राहिलेल्या मेजर जनरल यांच्या सेवेचा रविवारी शेवटचा दिवस होता. मात्र, त्यांच्यावर कारवाई करता यावी यासाठी लष्कराने आर्मी ॲक्टचे कलम 123 लागू केले.
हे कलम सेवेत असताना गुन्हा केलेल्या सेवानिवृत्त किंवा कार्यमुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना परत बोलावण्याचा अधिकार लष्कराला देत. या मेजर जनरलव्यतिरिक्त 20 अधिकाऱ्यांचेही कोर्ट मार्शल होणार आहे.
सीबीआय तपासात मोठे खुलासे
2021 मध्ये मिलिटरी इंटेलिजन्सने सुरुवातीची चौकशी केल्यानंतर हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आले. सीबीआयने देशभरातील दिल्ली, कपूरथळा, लखनौ, जयपूर आणि गुवाहाटीसह 30 हून अधिक ठिकाणी छापे टाकून महत्त्वाचे पुरावे हस्तगत केले होते. या प्रकरणात 23 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून लष्करी अधिकाऱ्यांसह काही नागरिकांचाही समावेश आहे. एका कनिष्ठ अधिकाऱ्याविरुद्ध आलेल्या तक्रारीवरून या मोठ्या घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाला.
वैद्यकीय फेरनिवड घोटाळा : तात्पुरत्या वैद्यकीय कारणास्तव नाकारले गेलेल्या उमेदवारांना पुनरावलोकन वैद्यकीय मंडळाकडून बेकायदा मंजुरी मिळवून दिली जात होती.
लाचेची रक्कम : प्रत्येक उमेदवाराकडून अधिकारी पदाच्या निवडीसाठी 50 हजार ते 10 लाख रुपयांपर्यंतची लाच घेतली जात असल्याचा आरोप आहे.
जवानाची भूमिका : लष्करातील एक जवान वैद्यकीयदृष्ट्या नाकारलेल्या उमेदवारांची यादी तयार ठेवायचा, जेणेकरून लाचेसाठी त्यांच्याशी संपर्क साधता येईल.
देशव्यापी जाळे : सीबीआयने या घोटाळ्याप्रकरणी देशातील 30 वेगवेगळ्या ठिकाणांवर छापे टाकून आक्षेपार्ह कागदपत्रे व साहित्य जप्त केले होते.
