नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीसंदर्भात मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. तीन उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश तसेच दोन उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींचा त्यात समावेश आहे. १३ डिसेंबर २०२२ रोजी या न्यायमूर्तींच्या नावांचा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने केंद्राकडे पाठवला होता. राजस्थान उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पंकज मिथल, पाटणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश संजय करोल, मणिपूर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पी. व्ही. संजय कुमार, पाटणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह तसेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या नावाचा त्यात समावेश आहे.
कॉलेजियमच्या नावाला केंद्राची मंजुरी मिळताच सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची संख्या ३२ होईल. सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांसह एकूण ३४ न्यायमूर्ती असू शकतात. सध्यस्थिती न्यायालयात न्यायमूर्तींची संख्या २७ आहे. ३१ जानेवारीला कॉलेजियमने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल तसेच गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार यांच्या नावाच्या मंजुरीचा प्रस्ताव केंद्राला पाठवला आहे.
डिसेंबर महिल्यात पाठवण्यात आलेल्या शिफारसीचा अगोदर विचार करीत त्यानूसार अधिसूचना काढावी,अशी विनंती कॉलेजियमने केली आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाचे वकील लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी यांची न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्तीची शिफारसीसंदर्भात वाद निर्माण झाला आहे. गौरी हे भाजपशी संबंधित असल्याचा दावा करीत बार काउंसिलने या शिफारसीला विरोध केला आहे. यासंदर्भात राष्ट्रपती तसेच कॉलेजियमला पत्र लिहून गौरी यांच्या पदोन्नतीला विरोध दर्शवण्यात आला आहे.
हेही वाचलंत का ?
