नवी दिल्ली : पेपर फोडल्यास १० वर्षांचा कारावास आणि १० कोटी रुपयांचा दंड तसेच फास्ट ट्रॅक न्यायालयात तीन महिन्यांत निकाल, अशा तरतुदींचा समावेश असणाऱ्या सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित कृत्य प्रतिबंधक) कायदा, २०२४ सुधारणा विधेयक मसुद्यास शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. 'नीट' पेपर लीकविरोधातील आंदोलन सुरू असतानाच, सरकार आता हे सुधारित विधेयक सोमवारी संसदेत मंजुरीसाठी मांडण्याच्या तयारीत असल्याचे सूत्र्रानी सांगितले.
सुधारित मसुद्यानुसार आरोपींच्या कारावासाच्या कालावधीत वाढ हो Hण्याची आणि त्यांच्यावरील दंडाची रक्कम वाढवण्याची शक्यता आहे. या प्रस्तावात गुरुवारी पंतप्रधान मोदींनी जाहीर केल्याप्रमाणे जलदगती न्यायालयांमध्ये (फास्ट ट्रॅक कोर्ट) खटले चालवणे आणि तीन महिन्यांच्या आत शिक्षा सुनावण्याचा समावेश असू शकतो. शिक्षेतील कारावास १० वर्षांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. या कायद्यांतर्गत आरोपींना १० कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
वैयक्तिकस्तरावरील पेपर लीक : ३ ते ५ वर्षांचा कारावास आणि १० लाख रुपयांपर्यंत दंड.
संघटित सिंडिकेटस् (टोळ्या) : ५ ते १० वर्षांचा कारावास आणि १ कोटी रुपयांपर्यंत दंड.
सेवा प्रदाते (सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स) : दोषी आढळलेल्या एजन्सी किंवा संस्थांना १ कोटी रुपयांचा दंड, परीक्षेचा संपूर्ण खर्च वसुली आणि ४ वर्षांसाठी परीक्षा आयोजित करण्यास बंदी.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने खालील बदलांना मंजुरी दिली आहे :
कठोर दंड : कारावासाचा कालावधी वाढवला जाईल आणि दंडाची रक्कम १० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली जाईल.
जलदगती न्यायालये : पंतप्रधान मोदींच्या घोषणाेनुसार, खटले फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवले जातील.
वेळेचे बंधन : तीन महिन्यांच्या आत सुनावणी पूर्ण करून शिक्षा सुनावण्याचा प्रस्ताव आहे.
