नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा-
१८ व्या लोकसभेत संसदेत पोहोचलेल्या राजकीय पक्षांना कार्यालयीन खोल्यांचे वाटप सुरू झाले आहे. तशी पहिली यादी लोकसभा सचिवालयाने जाहीर केली. यामध्ये महाराष्ट्रातील तीन राजकीय पक्षांसह ११ पक्षांना कार्यालये देण्यात आली आहेत. लोकसभा सचिवालय लवकरच दुसरी यादी जाहीर करणार आहे. यामध्ये द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस यांसारख्या पक्षांसाठी कार्यालयांची तरतूद असणार आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘कार्यालय वाटपाची दुसरी यादी पुढील आठवड्यात येईल. यामध्ये द्रमुकने लोकसभा सचिवालयाला पत्र लिहून संविधान सदन आणि नवीन संसद भवन या दोन्ही ठिकाणी कार्यालयासाठी खोल्या मागितल्या आहेत. दोन्ही ठिकाणी खोल्या उपलब्ध करून देण्यात लोकसभा सचिवालयामे मात्र असमर्थता दर्शवली आहे. द्रमुकचे दोन्ही सभागृहात मिळून ३२ खासदार आहेत. संख्याबळाच्या आधारे द्रमुक दोन्ही इमारतींमध्ये कार्यालयांची मागणी करत आहे. बहुतेक राजकीय पक्ष केवळ संविधान सदनातच कार्यालय मागत आहेत.’
सूत्रांनी असेही सांगितले की, ‘तृणमूल काँग्रेसने कार्यालयासाठी संविधान सदनातील खोली क्रमांक २२ आणि २३ ची मागणी केली आहे. त्यांची मागणी लक्षात घेऊन संबंधित विभागाने हे प्रकरण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे पाठवले आहे. यावर आता लोकसभा अध्यक्ष हेच अंतिम निर्णय घेतील. मात्र, तृणमूलला या दोन्ही खोल्या मिळण्याची शक्यता कमी आहे. या दोन्ही खोल्या कुठल्या तरी एका समितीसाठी राखीव केल्या असल्याचे कारण त्यामागे सांगितले जात आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मिळून तृणमूल काँग्रेसचे ४२ खासदार आहेत. या संख्याबळाच्या जोरावर ते संविधान सदनाच्या तळमजल्यावर कार्यालयासाठी दोन खोल्यांची मागणी करत आहेत.’
पाचव्या लोकसभेपासून संसदेत राजकीय पक्षांना कार्यालयीन खोल्या देण्याची औपचारिक परंपरा आहे. ज्यासाठी खासदारांचे संख्याबळ ८ असावे, हा निकष ठेवण्यात आला होता. या परंपरेत आजपर्यंत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. ही परंपरा पाचव्या लोकसभेपासून ते १८व्या लोकसभेपर्यंत सुरू आहे. विशेष म्हणजे विशेष परिस्थितीत ८ पेक्षा कमी संख्या असलेल्या राजकीय पक्षांना खोल्या उपलब्ध करून देण्याचे अधिकार लोकसभा अध्यक्षांनी दिले आहेत. संसदेत लोकसभा अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम मानला जातो.
