नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : संसदेच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून लोकसभेमध्ये गृहमंत्री अमित शहा यांच्या निवेदनाची मागणी करणार्‍या विरोधी पक्षांच्या आणखी 49 खासदारांना सभागृहातील गैरवर्तनाच्या कारणाखाली मंगळवारी निलंबित करण्यात आले. सलग तिसर्‍या दिवशी झालेल्या निलंबनाच्या कारवाईने सरकार आणि विरोधकांमधील तणाव टोकाला पोहोचला आहे. मागील दोन दिवसांत लोकसभा आणि राज्यसभा मिळून 78 खासदार निलंबित झाले होते. आजच्या कारवाईनंतर निलंबित खासदारांची संख्या 141 झाली असून, संसदेच्या इतिहासातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई आहे.
लोकसभेमध्ये मंगळवारी झालेल्या गदारोळानंतर दोनदा सभागृहाचे कामकाज थांबविण्यात आले. विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी अध्यक्षांपुढील मोकळ्या जागेत उतरून फलक झळकावताना जोरदार घोषणाबाजी केली. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे छायाचित्र असलेले फलक आणून विरोधी खासदारांनी सत्ताधार्‍यांना डिवचले. या घटनाक्रमामुळे नाराज लोकसभा अध्यक्षांनी गोंधळी खासदारांना कारवाईचा इशारा दिला होता. परंतु, गोंधळ सुरूच राहिल्याने अखेरीस सुप्रिया सुळे, मनीष तिवारी, शशी थरूर, मोहम्मद फैजल, कार्ती चिदम्बरम, सुदीप बंदोपाध्याय, डिंपल यादव आणि दानिश अली यांच्यासह तब्बल 49 खासदारांना हिवाळी अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित करण्यात आले.
तत्पूर्वी, संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी विरोधी खासदारांवर जोरदार हल्ला चढवला. ते म्हणाले की, लोकसभेच्या कामकाजविषयक समितीच्या बैठकीमध्ये सर्व पक्षांनी निर्णय घेतला होता की, सभागृहात फलक आणले जाऊ नयेत. मात्र, त्यानंतरही विरोधकांनी जाणीवपूर्वक फलक झळकावून गोंधळ घातला आहे. विधानसभा निवडणुकांमध्ये झालेल्या पराभवामुळे आलेल्या नैराश्यातून ते असे वर्तन करत आहेत. त्यानंतर कायदामंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी 49 खासदारांना अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित करण्याचा प्रस्ताव मांडला. पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल यांनी आवाजी मतदानाने हा प्रस्ताव संमत केला.
