Amit Shah on Naxalism
नवी दिल्ली : "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमुळे छत्तीसगडच्या बस्तर भागातील नक्षलवाद आता जवळजवळ संपला आहे. तो "अखेरच्या श्वासावर" आहे. नक्षलवादाचा विकासाशी कोणताही संबंध नाही. आता जो कोणी हातात शस्त्र घेईल, त्याला जाब विचारला जाईल. अशा प्रकारची वर्तणूक कदापि खपवून घेतली जाणार नाही," अशा शब्दांमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज (दि. ३०) लोकसभेत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
"जे लोक सशस्त्र चळवळीचे पुरस्कर्ते बनून, आपण अन्यायाविरुद्ध लढा दिला असे म्हणत आहेत, त्यांना मी विचारतो, तुम्ही संविधानाचा आदर करणार आहात की नाही? कोणावर अन्याय झालाच, तर त्यासाठी न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. विधिमंडळे, जिल्हा परिषदा आणि तहसील स्तरावरील यंत्रणांचीही निर्मिती आहे. आता जो कोणी हातात शस्त्र घेईल, त्याला जाब विचारला जाईल. अशा प्रकारची वर्तणूक कदापि खपवून घेतली जाणार नाही. सरकार नक्षलवादाच्या मुद्द्यांबाबत संवेदनशील आहे; ते लोकांच्या सर्व तक्रारी ऐकून घेण्यास तत्पर असून, त्या सोडवण्यासाठी कटिबद्ध आहे," अशा शब्दांमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज लोकसभेत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
आदिवासींचा आवाज आता संसदेत पोहोचला
लोकसभेत नक्षलवादावरील चर्चेदरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांकडे देशाचे लक्ष वेधले. 'रेड कॉरिडोर'मधील १२ राज्यांच्या आणि विशेषतः आदिवासी समाजाच्या वतीने त्यांनी या चर्चेसाठी आभार मानले. ते म्हणाले, "गेल्या अनेक वर्षांपासून आदिवासी समाजाची ही इच्छा होती की, त्यांची परिस्थिती आणि समस्यांवर संसदेत चर्चा व्हावी आणि जगाला त्यांची परिस्थिती कळावी. मात्र, प्रदीर्घ काळ त्यांना ही संधी मिळाली नाही. आता अखेर त्यांचा आवाज राष्ट्रीय व्यासपीठावर पोहोचला आहे."
लोकप्रतिनिधींवर निशाणा साधताना अमित शहा म्हणाले की, "मला आदिवासी आमदार आणि खासदारांना विचारायचे आहे की, तुम्ही स्वतःचा विकास तर करून घेतला, पण तुमच्या आदिवासी जनतेचा किती विकास केला?" काँग्रेसच्या कार्यकाळात नक्षलग्रस्त भागातील आदिवासींना सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात आणि त्या भागाचा विकास करण्यात पक्ष अपयशी ठरला, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
