प्रयागराज; वृत्तसंस्था : कर्जाचे हप्ते थकल्याच्या कारणावरून फायनान्स कंपन्यांना वसुली एजंटच्या नावाखाली गुंडांचा वापर करून बळजबरीने वाहने जप्त करता येणार नाहीत, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. अशा प्रकारची बळजबरी म्हणजे खासगी व्यक्तींच्या हातात राज्याचे दडपशाहीचे अधिकार देण्यासारखे आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने संबंधित फायनान्स कंपनीला फटकारले आहे.
याचिकाकर्ते सदाब अहमद यांनी डिसेंबर २०२३ मध्ये 'एचडीबी फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड'कडून कर्ज घेऊन टाटा मालवाहू वाहन खरेदी केले होते. एकूण ४५ हप्त्यांपैकी ३१ हप्ते त्यांनी नियमित भरले होते. मात्र, ९ ऑगस्ट २०२६ रोजी चंदौली येथे कंपनीच्या वसुली एजंटनी बंदुकीचा धाक दाखवून त्यांचे वाहन अडवले आणि बळजबरीने ताब्यात घेतले. याप्रकरणी पोलिस आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करूनही न्याय न मिळाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
कायदेशीर प्रक्रियेचा वापर आवश्यक
न्यायमूर्ती जे. जे. मुनीर आणि न्यायमूर्ती इंद्रजीत शुक्ला यांच्या खंडपीठाने २६ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या या निर्णयात स्पष्ट केले की, भाडे खरेदी करारानुसार कंपनीला वाहन जप्त करण्याचा अधिकार असला, तरी त्याची अंमलबजावणी दिवाणी न्यायालय किंवा लवादाच्या माध्यमातूनच व्हायला हवी. थकबाकी कितीही स्पष्ट असली तरी कायदा हातात घेता येणार नाही.
कंपनीला दंड आणि वाहन परत करण्याचे आदेश
याचिकाकर्त्याच्या भावाच्या थकीत कर्जाचा दाखला देत कंपनीने केलेली ही कारवाई न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवली. न्यायालयाने कंपनीला १० हजार रुपये दंड ठोठावला असून, कोणतीही पूर्वअट न घालता वाहन तत्काळ परत करण्याचे आणि दंडनीय व्याज न लावता कर्जाची पुनर्रचना करण्याचे आदेश दिले आहेत.