Allahabad High Court acquittal 23 years jail: जवळपास २३ वर्षे जेलमध्ये काढल्यानंतर एक व्यक्ती आता जेलमधून बाहेर आला आहे. मात्र जेलबाहेरचे त्याचे जीवन सोपे नाही. कारण ज्यांच्याकडे त्याला परत जायचं होतं ते आता या जगात नाहीत. त्याची पत्नी आणि तीन मुलांचा मृत्यू झाला आहे. त्यांच्या हत्येच्या आरोपाचा ठपका या व्यक्तीच्या आयुष्यातील २३ वर्षे घेऊन गेला आहे. मात्र तब्बल २३ वर्षानंतर या व्यक्तीला अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं निर्दोष मुक्त कसं केलं ही कहानी देखील रंजक आहे.
न्यायमूर्ती सिद्धार्थ आणि न्यायमूर्ती जय कृष्ण उपाध्याय या दोन सदस्य असलेल्या खंडपीठानं १६ फेब्रुवारी रोजी सुनवलेल्या निकालात आरोप करणारा पक्ष या व्यक्तीवर केलेले आरोप सिद्ध करू शकला नाही. न्यायालयानं या प्रकरणाला देशाच्या क्रिमिनल जस्टिस प्रणालीतील एक वेदनादायी टिप्पणी असं सांगत न्यायालयीन स्ट्रक्चरमध्ये मुलभूत बदल करण्याची वेळ आल्याचं मत नोंदवलं.
करण्यात आलेल्या आरोपांनुसार २००३ च्या २९ ते ३० ऑगस्ट दरम्यान रात्री कौटुंबीक वादानंतर रईस या व्यक्तीनं कथितरित्या आपली पत्नी आणि तीन मुलांची हत्या केली होती. मृत महिलेच्या काकांकडून या प्रकरणी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. खालच्या कोर्टानं हत्येच्या आरोपाखाली रईस याला दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
उच्च न्यायालयात या प्रकरणी याचिका दाखल झाली. त्यावेळी सुनावणीदरम्यान कोर्टानं संपूर्ण जबाबाची पुन्हा समिक्षा केली. या प्रकरणात रईस आणि त्यांच्या पत्नीचा ५ वर्षाचा मुलगा अजीम हा एकमेव साक्षीदार होता. अजीम हा घटना घडली त्यावेळी घरात उपस्थित होता. त्यावेळी तो ५ वर्षाचा होता. आता सुनावणीवेळी तो २८ वर्षांचा झाला होता.
रईस यांच्या या मुलानं २३ वर्षानंतर तक्रारदार आणि सरकारी वकील यांच्या सांगण्यावरून आपल्या वडिलांविरूद्ध जबाब दिला. जर मी हा जबाब दिला नसता तर मला घरातून हाकलून देण्यात येईल अशी धमकी दिली होती. न्यायालयानं मुलाचा हा जबाब गंभीर पुरावा मानला.
दोन सदस्यांच्या खंडपीठानं तक्रारदार आणि आरोपी यांच्यामध्ये जमिनीचा वाद होता याचा उल्लेख केला. यामुळं तक्रारदाराच्या हेतूविषयी न्यायालयानं शंका घेतली. वैद्यकीय जबाब आणि तपासात देखील अनेक विरोधाभास आढळून आले.
पोस्ट मार्टम रिपोर्टमध्ये जखमा या घातक धारदार शस्त्रामुळं झाल्याचे सांगितलं होतं. तर तक्रारदारांच्या वकिलांनी हा हल्ला सामन्य चाकूने करण्यात आल्याचं म्हटलं होतं. हेच अंतर सरकारी पक्षाची बाजू कमजोर करत होतं. मात्र जे उपलब्ध पुरावे आहेत त्यावरून हा गुन्हा रईसनेच केला आहे या निष्कर्षापर्यंत पोहचता येत नाही. त्यामुळं जर रईसवर अजून कोणते गुन्हे नसतील तर त्याला तत्काळ सोडून देण्यात यावं असा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं दिला.
न्यायालयानं रईसची तुरूंगातून सुटल्यानंतर खरी परीक्षा असणार आहे असं देखील सांगितलं. त्याच्या कुटुंबाचा मोठा भाग आता या जगातच नाही. त्याचा जीवंत असलेला मुलगा त्याचा स्विकार करेल की नाही याची शाश्वती नाही. २३ वर्षानंतर दिलेला हा निकाल फक्त त्या व्यक्तीचं नशीब बदलत नाही तर न्याय व्यवस्था आणि पुराव्यांची गुणवत्ता याच्यावर देखील गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो.
