प्रयागराज; वृत्तसंस्था : जेव्हा फौजदारी गुन्ह्यांचा संबंध येतो, तेव्हा कोणत्याही वैयक्तिक कायद्याचा आधार घेऊन गुन्हेगारी कृत्यांचे समर्थन करता येणार नाही. ‘निकाह हलाला’ किंवा ‘ट्रिपल तलाक’ यासारख्या धार्मिक प्रथांच्या नावाखाली महिलांचे होणारे लैंगिक शोषण हा गंभीर गुन्हाच आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
उत्तर प्रदेशातील अमरोहा जिल्ह्यातील एका पीडित महिलेने दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्यास आणि अटकेला स्थगिती देण्यास नकार देत न्यायमूर्ती जे. जे. मुनीर आणि न्यायमूर्ती तरुण सक्सेना यांच्या खंडपीठाने आरोपींची याचिका फेटाळून लावली.
न्यायालयाने आपल्या १९ पानांच्या निकालपत्रात स्पष्ट केले की, देशातील फौजदारी कायदा हा वैयक्तिक कायद्यांपेक्षा सर्वोच्च आहे. जर एखाद्या विवाहाशी किंवा कौटुंबिक संबंधाशी निगडित गुन्हेगारी कृत्य घडले असेल, तर तिथे वैयक्तिक कायद्याचे संरक्षण मागता येणार नाही. न्यायालयाने म्हटले की, हे कृत्य केवळ कायद्याच्या नावाखाली केलेले गुन्हे नसून, यामुळे समाजाच्या सामूहिक विवेकाला मोठा धक्का बसला आहे. या प्रथा समाजाचे काळे पान असून त्या मानवी प्रतिष्ठा, समानता आणि घटनात्मक मूल्यांच्या पूर्णपणे विरोधी आहेत.
