Rahul Gandhi defamation case : "निःसंशयपणे भारतीय राज्यघटनेतील कलम १९(१)(अ) नुसार भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी दिली जाते; परंतु हे स्वातंत्र्य वाजवी निर्बंधांच्या अधीन आहे. त्यात भारतीय सैन्याची बदनामी करणारी विधाने करण्याचे स्वातंत्र्य समाविष्ट नाही," अशा शब्दांमध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी ( Rahul Gandhi) यांना फटकारले. तसेच भारतीय सैन्यावर केलेल्या कथित टिप्पणीबद्दलच्या मानहानीच्या खटल्यात (Defamation Case) राहुल गांधी यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, मागील आवठड्यात राहुल गांधी यांनी मानहानी तक्रार प्रकरणी दाखल केलेल्या याचिकेवर एकल खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्यासमोर सुनावणी झाली. “निःसंशयपणे, भारतीय संविधानाचे कलम १९(१)(अ) भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी देते, हे स्वातंत्र्य वाजवी निर्बंधांच्या अधीन आहे आणि त्यात कोणत्याही व्यक्तीसाठी बदनामीकारक किंवा भारतीय सैन्यासाठी बदनामीकारक विधाने करण्याचे स्वातंत्र्य समाविष्ट नाही, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांनी राहुल गांधींची मानहानीच्या खटल्यातील समन्स आदेशाला रद्द करण्याची मागणी फेटाळली.
या वेळी राहुल गांधी यांच्या वकिलांनी युक्तीवाद केला की, तक्रारदार हा भारतीय लष्कराचा अधिकारी नाही. राहुल गांधी यांनी तक्रारदाराची बदनामी करणारे कोणतेही विधान दिलेले नाही. तथापि, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. सीमा रस्ते संघटनेचे निवृत्त संचालक हे कर्नल पदाच्या समतुल्य आहेत यांनी भारतीय लष्कराला उद्देशून केलेल्या कथित अपमानास्पद टिप्पण्यांबद्दल तक्रार दाखल केली होती. राहुल गांधींच्या टिप्पणीमुळे दुखावले गेल्याचे त्यांनी म्हटलं होते. ते गुन्ह्यामुळे 'पीडित' व्यक्ती आहेत आणि ते कलम १९९ क्र.पी.सी. मध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार तक्रार दाखल करू शकतात, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
" माध्यमे आम्हाला भारत जोडो यात्रेबद्दल विचारतीले; पण चीनने २००० चौरस किलोमीटर भारतीय भूभाग ताब्यात घेतल्याबद्दल, २० भारतीय सैनिकांना मारल्याबद्दल आणि अरुणाचल प्रदेशात आपल्या सैनिकांना मारहाण केल्याबद्दल एकही प्रश्न विचारणार नाहीत. भारतीय प्रेस त्यांना (सरकारला) एकही प्रश्न विचारत नाही. हे खरे नाही का? देश हे सर्व पाहत आहे. लोकांना माहित नाही, असे भासवू नका," असे विधान राहुल गांधी यांनी केले होते, असे बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशन (बीआरओ) चे माजी संचालक उदय शंकर श्रीवास्तव यांनी दाखल केलेल्या आणि सध्या लखनौमधील न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या मानहानीच्या तक्रारीत म्हटले होते. राहुल गांधी यांनी कथित अपमानास्पद टिप्पणी १६ डिसेंबर २०२२ रोजी त्यांच्या भारत जोडो यात्रेदरम्यान केली होती. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये आमदार न्यायालयाने दिलेल्या समन्स आदेशाला आव्हान देत त्यांनी लखनौ उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
