Contempt of Courts Act : न्यायाधीशांविरुद्ध व्हॉट्सॲपवर लाच घेतल्याचा आणि विशिष्ट प्रकरणांमध्ये बनावट आदेशपत्र बनवल्याचा मसेज करण्यावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने न्यायालय अवमान कायद्यांतर्गत आरोप निश्चित केले आहेत. न्यायमूर्ती जे. जे. मुनीर आणि न्यायमूर्ती प्रमोद कुमार श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, बस्ती जिल्ह्यातील वकिलांच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर हा संदेश पोस्ट करणाऱ्याविरुद्ध फौजदारी अवमाननेची (Criminal Contempt) कारवाई करण्यासाठी प्रथमदर्शनी पुरेसा पुरावा आहे.
बार अँड बेंचने दिलेल्या वृत्तानुसार, २०२३ मध्ये कृष्ण कुमार पांडे यांनी न्यायाधीशांविरुद्ध लाच घेतल्याचा आणि विशिष्ट प्रकरणांमध्ये बनावट आदेशपत्र बनवल्याचा व्हॉट्सॲप मसेजवकिलांमध्ये 'व्हायरल' झाला होता. हा प्रकार न्यायालयाच्या अधिकाराला जाणूनबुजून कलंकित करण्याचा व त्याची प्रतिष्ठा कमी करण्याचा प्रयत्न होता, असे स्पष्ट करत न्यायालयाच्या आदेशानुसार २०२४ मध्ये अवमानना प्रकरण नोंदवण्यात आले. पांडे यांनी न्यायालयात कबूल केले की ते वकील नाहीत. उच्च न्यायालयाच्या विधी सेवा समितीने देऊ केलेले ज्येष्ठ वकिलांचे सहकार्यही त्यांनी नाकारले, आपण स्वतःचा युक्तीवाद करणार असल्याचे स्पष्ट केले.
न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणासाठी राज्याच्या महाधिवक्तांची (Advocate General's) पूर्वपरवानगी आवश्यक असल्याचा पांडे यांनी युक्तिवाद केला. ताे फेटाळून लावत उच्च न्यायालय स्वतःहून फौजदारी अवमाननेची दखल घेण्यासाठी नेहमीच स्वतंत्र आहे, असे न्यायमूर्ती जे. जे. मुनीर आणि न्यायमूर्ती प्रमोद कुमार श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. कनिष्ठ न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी प्रकरण मुख्य न्यायमूर्तींकडे पाठवण्याची मागणी केली. जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्धच्या व्हॉट्सॲप संदेशातील तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी 'इन-हाऊस प्रक्रिया' अस्तित्वात असल्याचा त्यांचा दावाही कोर्टाने अमान्य केला.पांडे यांना अवमाननेचा आरोपी ठरवण्यासाठी पुरेसा पुरावा असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने १८ सप्टेंबर रोजी आदेश दिला की, "आरोपाची ही प्रत संबंधित कागदपत्रांसह अवमान करणाऱ्या व्यक्तीला (Contemnor) दिली जावी. तसेच, त्याला ०९.१०.२०२५ रोजी दुपारी ०२:०० वाजता सुनावणी होणार असल्याची नोटीस द्यावी आणि त्या दिवशी त्याने स्वतः न्यायालयात उपस्थित राहावे."
