नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील संभल येथे झालेल्या दंगलीचे पडसाद संसदेत उमटले. संसदेच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी समाजवादी पक्षाने दोन्ही सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. पण याला परवानगी मिळाली नाही. सभागृहाबाहेर माध्यमांशी बोलताना सपाने संभलमधील दंगल हे सरकारचे षड्यंत्र असल्याचे म्हटले. पोटनिवडणुकीत मतांची लूट करण्यासाठी आणि आपले गैरकृत्य लपवण्यासाठी सरकारने हे जाणूनबुजून केले असल्याचा आरोप सपाने केला आहे.
सपा प्रमुख अखिलेश यादव म्हणाले की, आमचे खासदार संभलमध्येही नव्हते, तरीही त्यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्यात आला. ही सरकारने घडवलेली दंगल आहे. या घटनेत ज्या तरुणांना आपला जीव गमवावा लागला त्या तरुणांबद्दल जाणून घेणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. ईव्हीएम मशिनशी खेळून सरकार मतांची लूट करत होते. त्यांना पकडायचे नाही म्हणून त्यांनी संभलमध्ये दंगा केला. न्यायालयाने दुसरी बाजू ऐकून न घेताच हा आदेश दिल्याचेही ते म्हणाले. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर काही वेळातच पोलीस आणि प्रशासन जामा मशिदीत पोहोचले.
२२ नोव्हेंबर रोजी सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा २३ नोव्हेंबर रोजी दुसऱ्या दिवशी सकाळी दुसरे सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याचे पोलिस प्रशासनाने सांगितले. पोलीस प्रशासनाला दुसरे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश कोणी दिले हा माझा प्रश्न आहे. जेव्हा पहिल्या सर्वेक्षणात लोकांनी सहकार्य केले होते आणि कोणालाही कोणतीही अडचण आली नाही. मात्र शाही जामा मशीद समितीला विनाकारण दुसरे सर्वेक्षण करण्यास सांगितले. असे असतानाही लोकांनी संयम राखला.
लोकांनी दुसऱ्या पाहणीचे कारण जाणून घ्यायचे असता मंडळ अधिकाऱ्याने शिवीगाळ करत लाठीचार्ज करण्यास सुरुवात केली, असे ते म्हणाले. लोकांनी विरोधही सुरू केला. प्रत्युत्तरादाखल पोलिसांनी सरकारी आणि खासगी शस्त्रांनी गोळीबार केला, त्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंगही उपलब्ध आहे. संभलमधील वातावरण बिघडवण्यास जबाबदार असलेल्या पोलीस अधिकारी आणि प्रशासनाच्या निलंबनाची मागणी त्यांनी केली.
