पुढारी ऑनलाईन डेस्क : दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या (Delhi Elections 2025) रणधुमाळीत दिल्लीतील मध्यमवर्गीय कुटुंबांना डोळ्यासमोर ठेवून आम आदमी पक्षाचे (AAP) प्रमुख अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांनी बुधवारी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. "देशाचा पुढील अर्थसंकल्प मध्यमवर्गासाठी समर्पित असावा अशी आमची मागणी आहे. त्यासाठी आज मी केंद्र सरकारकडे ७ मागण्या करत आहे.'' असे आपचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितले.
केजरीवाल यांनी इतर राजकीय पक्षांवर मध्यमवर्गीयांचा 'सरकारसाठी केवळ एटीएम' म्हणून वापर केल्याचा आरोप केला. त्यांनी 'आप'च्या जाहीरनाम्यात, मध्यमवर्गीयांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारकडे सात मागण्या केल्या आहेत.
शिक्षणाचे बजेट २ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत वाढवावे. खासगी शाळांमधील फीवर मर्यादा घालायला हवी. उच्च शिक्षणासाठी अनुदान आणि शिष्यवृत्ती द्यावी. आरोग्य बजेट १० टक्क्यांपर्यंत वाढवावे. आरोग्य विम्यावरील कर हटवला पाहिजे. चौथा, आयकर सवलत मर्यादा ७ लाखांवरून १० लाखांपर्यंत वाढवायला हवी. जीवनावश्यक वस्तूंवरून जीएसटी काढून टाकावा. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक प्रभावी निवृत्ती योजना आणि पेन्शन योजना हवी. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी देशभरातील सर्व सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये मोफत वैद्यकीय सेवा असायला हवी. ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे प्रवासात ५० टक्के सवलत मिळावी." अशा सात मागण्या केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारपुढे ठेवल्या आहेत.
“देशातील मध्यमवर्ग करांच्या ओझ्याखाली दबला आहे. ते कर दहशतवादाचे बळी आहेत. ते मोठ्या प्रमाणात कर भरतात. पण त्याबदल्यात त्यांना पुरसा मोबदला मिळत नाही. समाजातील मध्यमवर्गीय कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या अजेंड्यावर नाहीत,” असे केजरीवाल म्हणाले.
केजरीवाल पुढे म्हणाले की, आप सरकारने मध्यमवर्गीयांसाठी अनेक उपक्रमांची घोषणा केली आहे. जसे की संजीवनी योजना, जी दिल्लीतील वृद्ध नागरिकांना चांगली आरोग्यसेवा देण्यासाठी आणि कल्याणासाठी आहे. त्यांनी करदात्यांच्या पैशाचा वापर करदात्यांच्या कल्याणासाठीच करायला हवा यावर भर दिला. या उपाययोजना मोफत स्वरुपाच्या असल्याची टीकाही त्यांनी खोडून काढली.
दिल्लीत ५ फेब्रुवारीला मतदान तर ८ फेब्रुवारीला मतमोजणी होणार आहे.
